पैलेस ग्राउंड जमीन अधिग्रहण विवाद: टीडीआर मुआवजा आदेश से बचने की कवायद
Karnataka कर्नाटक : मैसूर राजपरिवार और राज्य सरकार के बीच खींचतान जारी है और पैलेस ग्राउंड्स की जमीन के लिए टीडीआर देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मद्देनजर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है।
कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे विधान सौध के कैबिनेट कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी और इस बैठक को लेकर काफी उत्सुकता है।
पैलेस ग्राउंड्स की जमीन के लिए टीडीआर देने के मुद्दे पर राजपरिवार और राज्य सरकार के बीच खींचतान चल रही है। इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में फैसला होना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाना है।
कहा जा रहा है कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को छोड़ सकती है।
सूत्रों से पता चला है कि सरकार सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे के मद्देनजर पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला करेगी और कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करने की संभावना है। राज्य सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में 15.7 एकड़ जमीन का उपयोग करने का फैसला किया था। इस जमीन के मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले राजपरिवार को बेल्लारी रोड पर 2.83 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर और जयमहल रोड पर 2.04 लाख रुपये कुल 3011 करोड़ रुपये का टीडीआर मुआवजे के रूप में दिया गया था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील की थी, जिसमें कहा गया था कि यह वित्तीय बोझ होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने टीडीओ न देने पर सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर करने वाले राजपरिवार के उत्तराधिकारियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। 16 जनवरी को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय से राज्य सरकार द्वारा 1997 के बैंगलोर पैलेस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने के लिए दायर अपील पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया जाए, जिसके तहत बैंगलोर पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया गया था।
