Karnataka में 23 प्रतिशत से अधिक भूमि रिकॉर्ड अभी भी मृत मालिकों के नाम पर

बेंगलुरु: राज्य सरकार ने आधार को अधिकार, किरायेदारी और फसल रिकॉर्ड (आरटीसी) से जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। उसने पाया है कि भूमि स्वामित्व से संबंधित 23 प्रतिशत से अधिक दस्तावेज मृतकों के नाम पर हैं। सरकार मई के अंत तक उत्तराधिकार रिकॉर्ड अभियान शुरू करेगी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, 4.20 करोड़ भूमि मालिक हैं, जिनके आधार नंबर को आरटीसी से जोड़ा जाना है। राजस्व विभाग ने 2.25 करोड़ भूमि मालिकों के आधार नंबर को उनके आरटीसी से जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, उनमें से 52.40 लाख मालिकों को मृत घोषित किया जा चुका है। तुमकुरु जिले में ऐसे मामलों की संख्या सबसे अधिक है, जहां 5.61 लाख मालिकों को मृत घोषित किया गया है। इसके बाद बेलगावी में 4.7 लाख, मांड्या में 3.7 लाख और कोडागु और कोलार में 2.8-2.8 लाख मालिक हैं। अगर 4.2 करोड़ मालिकों के आधार नंबर आरटीसी से जोड़े जाते हैं, तो मृत भूमि मालिकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। भूमि मालिक की मृत्यु के बाद, उसकी भूमि उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। सरकार ने ग्राम अदालतें शुरू की हैं, जहाँ राजस्व विभाग का एक नामित अधिकारी उन मामलों का निपटारा करेगा जो कानून की अदालत में नहीं हैं। अधिकारों का रिकॉर्ड, किरायेदारी और फसलें अभी भी मृत व्यक्तियों (ज्यादातर माता-पिता) के नाम पर हैं, इसलिए कानूनी उत्तराधिकारी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में मुआवजे या बैंकों से ऋण सहित कई लाभों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।