कर्नाटक से 200 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजा गया: Home Minister

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक Karnataka के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने सोमवार को खुलासा किया कि हाल के महीनों में, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र में, बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों के खिलाफ कई कार्रवाई के बाद, 200 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को राज्य से निर्वासित किया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए, डॉ. परमेश्वर ने कहा कि राज्य को बेंगलुरु और उसके आसपास अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के काम करने की कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा, "उनमें से ज़्यादातर निर्माण मज़दूर थे। सत्यापन के बाद, बिना वैध दस्तावेज़ वाले लोगों की पहचान की गई और उन्हें निर्वासित किया गया। यह प्रक्रिया जारी है।"

मंत्री ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (आरआरओ) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया, "जब आरआरओ किसी व्यक्ति को संदिग्ध अवैध प्रवासी के रूप में चिह्नित करता है, तो पुलिस को तुरंत सूचित किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है।" निर्माण स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, और अधिकारी बिना दस्तावेज़ वाले मज़दूरों का पता लगाने के लिए निगरानी रख रहे हैं।

डॉ. परमेश्वर ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि कांग्रेस सरकार अवैध प्रवासियों के प्रति नरम रुख अपना रही है या उनका राजनीतिक फ़ायदा उठा रही है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "अवैध प्रवासियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया है और न ही कभी लेगी।" यह निर्वासन अभियान आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अवैध प्रवासियों के प्रति कर्नाटक के कड़े रुख को दर्शाता है। राज्य के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सतर्कता जारी रहेगी और जहाँ भी उल्लंघन पाया जाएगा, वहाँ आगे की कार्रवाई की जाएगी।