हमारी प्राथमिकता छात्रों में प्राथमिक स्तर से तर्कसंगतता विकसित करना है: कर्नाटक सीएम
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि सरकार छात्रों में चेतना और तर्कसंगतता विकसित करने की दिशा में काम करेगी।
उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक धर्मनिरपेक्ष एवं तर्कसंगत नहीं होंगे तो विद्यार्थियों में ज्ञान का विकास संभव नहीं है।
वह देवराज अरासु भवन में जनमना फाउंडेशन और समता अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित प्रबुद्ध कर्नाटक जनमना सम्मेलन में सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शांति, कानून व्यवस्था और व्यापार अनुकूल माहौल जरूरी है.
निवेश के माध्यम से रोजगार पैदा होने से जीडीपी बढ़ती है। उन्होंने कहा, इसलिए जाति-धर्म संघर्ष रहित शांतिपूर्ण समाज की जरूरत है।
हमारे युवाओं की ऊर्जा और भावना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है, जिसमें जाति और धर्म के नाम पर युवाओं का दुरुपयोग दंगों के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, इसलिए, हमने 24 महीने के लिए युवा निधि और बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
घोषणा पत्र के वादे के अनुसार हम राज्य सरकार में रिक्त पदों को चरण दर चरण भरेंगे। उन्होंने कहा, तब तक हमारा इरादा आउटसोर्स नियुक्तियों में भी आरक्षण लाने का है।
उन्होंने कहा कि छात्रों में किस तरह के कौशल की जरूरत है, इस पर चर्चा के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक की गई. तदनुसार, शिक्षा को बाजार की मांग को पूरा करने के लिए छात्रों के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने शरावती पीड़ितों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
पिछली सरकार मॉरल पुलिसिंग कर रही थी। जैसे ही हम सत्ता में आए, हमने नैतिक पुलिसिंग के खिलाफ एक रेखा खींच दी। जब तक समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों पर अत्याचार नहीं रुकेगा. उन्होंने कहा, इस प्रकार हमारी सरकार एक शांतिपूर्ण राज्य बनाने की कोशिश कर रही है।
हम अकादमियों और बोर्डों में भर्तियों के लिए एक चयन समिति का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समिति उम्मीदवारों की जांच करेगी और कट्टरपंथियों और विभाजनकारी दिमागों को इन प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने से रोकेगी।
सीएम ने एक लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों और छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश के बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा.
“सदियों तक शूद्रों की तरह महिलाएँ भी शिक्षा से वंचित रहीं। यदि महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी तो उन पर शोषण और हिंसा कम हो जायेगी। सरकारी जमीन पर कब्जे का सर्वे कराया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के प्रावधान की समीक्षा की जायेगी.''
