केवल 'प्री-पेड' रिश्वत देना भ्रष्टाचार कानून के तहत अपराध: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने होसदुर्गा में प्रभारी उप-रजिस्ट्रार पी मंजूनाथ के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

यह आदेश एक डीड के पंजीकरण के लिए रिश्वत की कथित मांग किए जाने के दो महीने बाद आया है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत काम पूरा होने से पहले रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोपी अधिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना केवल एक 'प्री-पेड' अवधारणा है, लेकिन पोस्ट-पेड नियम नहीं है। उक्त प्रावधान के तहत पहले से किए गए कार्य के लिए मौजूद है।

याचिकाकर्ता मंजूनाथ ने 24 फरवरी, 2022 को एक मॉर्गेज डीड दर्ज कराई और उसी दिन दस्तावेज जारी किया गया।

दस्तावेज़ जारी होने के 14 दिन बाद शिकायत की गई थी। जब याचिकाकर्ता के पास कोई कार्य लंबित नहीं रहा तो 2 मार्च 2022 को पहला जाल बिछाया गया, लेकिन वह असफल रहा। एसीबी द्वारा दस्तावेज दर्ज होने के दो माह बाद याची के टेबल पर 4 हजार रुपये रखकर उस दिन जब वह कार्यालय में नहीं था, दूसरा जाल बिछाया गया।

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट के सतीश ने दलील दी कि ट्रैप का पहला राउंड फेल हो गया और दूसरा ट्रैप भी फेल हो गया। उन्होंने तर्क दिया कि रिश्वत की न तो मांग की जाती है और न ही स्वीकार की जाती है।