कर्नाटक में केवल 25 महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया

मैसूरु: विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है, और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश में लागू होने की संभावना है।

हालाँकि, जैसा कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव के आंकड़ों का खुलासा किया है, उम्मीदवारों के नामांकन में भारी असमानता इस प्रगतिशील कानून के जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बारे में चिंता पैदा करती है।

14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए (28 मार्च से 4 अप्रैल तक) नामांकन दाखिल करने वाले कुल 338 उम्मीदवारों में से केवल 25 महिलाएं हैं, जो नामांकन पूल के 8% से कम का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के कल्पित लक्ष्य और वर्तमान वास्तविकता के बीच यह विसंगति चुनावी राजनीति में महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने में प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करती है।

जबकि महिला आरक्षण विधेयक निर्णय लेने की भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करता है, महिला उम्मीदवारों का कम प्रतिनिधित्व सरकार और नागरिक समाज संगठनों दोनों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

स्वाति, एक कार्यकर्ता, इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में निवेश एक मजबूत और अधिक जीवंत राष्ट्र में तब्दील होता है। स्वाति का कहना है, ''महिलाओं की शिकायतों का समाधान तभी किया जा सकता है जब वे सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हों।'' वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, समान संसाधन वितरण और नीति कार्यान्वयन जैसे व्यापक उपायों का आह्वान करती हैं।

इन निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद, महिला उम्मीदवारों की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है।

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