एक राष्ट्र, एक चुनाव संभव नहीं: Karnataka के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

New Delhiनई दिल्ली: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को भाजपा के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। " कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव में विश्वास नहीं करती है, व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है...वे सभी राज्य दलों को बाहर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि केवल राष्ट्रीय दलों को ही जीवित रहना चाहिए। संघीय ढांचे में, आप ऐसा नहीं कर सकते। वे एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करती है," कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने एएनआई को बताया।

यह कहते हुए कि कई चुनावों ने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने गुरुवार को एक राष्ट्र, एक चुनाव पहल के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। इस बात पर जोर देते हुए कि चल रहे चुनाव सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, जायसवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनावों की अधिकता न केवल सरकारी कामकाज को बाधित करती है बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास को भी रोकती है।

एएनआई से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बधाई देना चाहता हूं। देश में साल भर चुनाव होने के कारण लगातार चिंता बनी रहती है। कई चुनाव होने से सरकारी कामकाज अक्सर ठप हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा का उद्देश्य छह महीने की अवधि के भीतर सभी चुनाव पूरे करना है।" भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इससे "राजनीतिक स्थिरता" आएगी।

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला हमारे राष्ट्र निर्माण और संघवाद को और मजबूत करेगा। लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे संविधान की मूल भावना और पवित्रता को पुनः प्राप्त करेगा, जो हमें डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य निर्माताओं द्वारा दी गई है। अगर आप देखें, तो 1952 से 67 तक देश में एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने लगभग 39 बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को गिराया। इसने एक साथ चुनाव के समकालिक चक्र को तोड़ दिया," केसवन ने कहा। कैबिनेट ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने कहा कि 18,626 पृष्ठों वाली यह रिपोर्ट, 2 सितंबर, 2023 को इसके गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों और 191 दिनों के शोध कार्य के साथ व्यापक विचार-विमर्श का परिणाम है। (एएनआई)