एक समुदाय-दो वर्गीकरण की अनुमति नहीं: High Court
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने रोजगार और शिक्षा के उद्देश्य से बालजीगा या बनजीगा समुदाय को पिछड़े वर्गों, श्रेणी 'बी' और 'डी', दोनों में वर्गीकृत करने की राज्य सरकार की कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया है।
एकल न्यायाधीश की पीठ ने स्पष्ट किया कि 'शिक्षा के उद्देश्य से बालजीगा या बनजीगा समुदाय को श्रेणी-बी के तहत वर्गीकृत करने के बाद, रोजगार के उद्देश्य से इसे उसी श्रेणी के तहत वर्गीकृत करना आवश्यक है, न कि श्रेणी 'डी' के तहत,' निर्देश दिया कि 'संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बालजीगा या बनजीगा समुदाय को समूह 'डी' के बजाय समूह 'बी' के तहत पुनर्वर्गीकृत किया जाना चाहिए।'
पीठ ने स्पष्ट किया कि "एक ही समुदाय को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए एक श्रेणी में शामिल करके और फिर रोजगार के उद्देश्यों के लिए दूसरी श्रेणी में वर्गीकृत करके इस आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है कि वह आर्थिक रूप से उन्नत है।"
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने चामराजनगर जिले के कोल्लेगल तालुक के गेज्जालमट्टा गांव की शिक्षिका (41) वी. सुमित्रा द्वारा दायर रिट याचिका (सं. 15499/2013 जी.एम.-सी.सी.) को स्वीकार करते हुए आदेश दिया, "आवेदक समूह 'बी' के तहत रोजगार के लिए आरक्षण के पात्र हैं। उन्हें श्रेणी 'बी' के तहत रोजगार का लाभ प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।"
क्या है मामला?: सुमित्रा, जो बालजीगा या बनजीगा समुदाय से आती हैं, ने श्रेणी 'बी' के तहत अपनी शिक्षा पूरी की थी। उन्होंने 1991 में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था और ओबीसी आरक्षण का अनुरोध किया था। बाद में उन्हें 1993 में एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था। तहसीलदार ने एक प्रमाण पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सुमित्रा श्रेणी 'बी' से संबंधित हैं।
"सुमित्रा का जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं है। वह नौकरी में आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। रोजगार के उद्देश्य से, वह श्रेणी 'डी' के अंतर्गत आती है, न कि श्रेणी 'बी' के अंतर्गत, और मैसूर जिला जाति और आय सत्यापन समिति के सदस्य सचिव ने 1996 में सुमित्रा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। केएटी ने 2013 में इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
