पीएम मोदी से तालमेल पर शिवकुमार बोले- विकास के लिए मिलकर काम करें

बेंगलुरु: शुक्रवार को बेंगलुरु में पिंक लाइन मेट्रो के उद्घाटन और अन्य कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच दिखी सहज बातचीत और हल्के-फुल्के पलों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है।

प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत को लेकर हो रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि लोग इन पलों की अपनी मर्जी से कोई भी व्याख्या कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और केंद्र के सामने कर्नाटक की मांगें रखी हैं।

शनिवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, "कोई कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं। मैंने जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अपना कर्तव्य निभाया है। आप सभी के सेवक के रूप में, मैंने वही किया है जो जरूरी था।"

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि भले ही राजनीतिक दल अपनी आपसी प्रतिद्वंद्विता जारी रखें, लेकिन विकास से जुड़े मुद्दों पर उन्हें केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैंने खुलकर कहा है कि राजनीति में हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन विकास के कार्यों में हम सहयोग करेंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा किए गए मुद्दों के बारे में बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 'मेकेदातु' (Mekedatu) परियोजना के लिए जरूरी मंजूरियां दिलाने में केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और कर्नाटक के सभी राजनीतिक दल एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को नई दिल्ली ले जाने पर सहमत हैं।

उन्होंने कहा, "हमें वन संबंधी चिंताओं और अन्य मुद्दों पर मंजूरियां चाहिए। हमें पर्यावरण संबंधी मंजूरी की भी आवश्यकता है, और मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है।"

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज करने का प्रस्ताव भी रखा और केंद्र से आग्रह किया कि मेट्रो परियोजना से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मेट्रो परियोजना में बराबर हिस्सेदारी की मांग की है और अनुरोध किया है कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि बेंगलुरु 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का अपना लक्ष्य हासिल कर सके।

प्रस्तावित डबल-डेकर फ्लाईओवर के बारे में मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने और बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने एक निजी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शहर की बुनियादी ढांचा संबंधी जरूरतों के बारे में विस्तार से बताया था। "मैंने अपने भाषण में यह मुद्दा नहीं उठाया। हम दोनों ने प्रधानमंत्री को बताया कि बेंगलुरु को किन चीज़ों की ज़रूरत है," उन्होंने कहा।

यह बताते हुए कि अन्य जगहों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर 18 से 20 प्रतिशत है, जबकि बेंगलुरु में यह केवल 8 प्रतिशत के आसपास है, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण मुश्किल हो गया है क्योंकि मुआवज़े की राशि लगभग 50,000 रुपये प्रति वर्ग फुट है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार डबल-डेकर फ्लाईओवर बनाने की लागत का कुछ हिस्सा उठाने के लिए तैयार है और उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में बता दिया है।

उन्होंने यह भी दोहराया कि कर्नाटक की मांगों को रखने के लिए वह सभी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नई दिल्ली जाएंगे।

फोन टैपिंग के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले वह पूरी रिपोर्ट हासिल करेंगे।

बेलगावी में शीतकालीन सत्र से पहले 'सुवर्ण विधान सौधा' के बिजली बिलों का भुगतान न होने के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी सिर्फ सरकारी इमारतों तक ही सीमित नहीं है।

"आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ सुवर्ण विधान सौधा ही नहीं, बल्कि किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली का बिल भी 20,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो गया है। सूखे की वजह से हर कोई ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहा है," उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे बताया कि किसान अपने टैंक भरने के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे खपत बढ़ गई है और बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएगी।