याचिकाकर्ताओं के जश्न मनाने पर Karnataka CM सिद्धारमैया ने कहा- बाद में बात करेंगे

Bengaluru बेंगलुरु: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे।मामले में याचिकाकर्ताओं - स्नेहमयी कृष्णा, टी.जे. अब्राहम और प्रदीप कुमार - ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि फैसले ने "सत्य को बरकरार रखा"।

स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि यह कर्नाटक हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। "हमने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ सावधानीपूर्वक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इस संबंध में जो भी व्यक्तिगत बयान दिए गए हैं, दस्तावेजों से पता चलेगा कि MUDA मामले में उनके परिवार के पक्ष में लिए गए सभी फैसले उनके सत्ता में रहने के दौरान लिए गए थे। विपरीत फैसले की स्थिति में भी, मुझे सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने का भरोसा था क्योंकि हमारे पास MUDA मामले और सीएम सिद्धारमैया की संलिप्तता से संबंधित सभी दस्तावेज हैं।" उन्होंने कहा, "यह फैसला उन राजनेताओं के लिए सबक है, जो सोचते हैं कि सत्ता में रहते हुए वे कुछ भी कर सकते हैं।"

सामाजिक कार्यकर्ता और एक अन्य याचिकाकर्ता टी.जे. अब्राहम ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अदालत में पेश किए गए तथ्यों और प्रस्तुतियों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। एक अन्य याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार ने कहा कि उन्होंने पहले लोकायुक्त और फिर राज्यपाल के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ MUDA के आरोप एक साल पहले लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले में 30 से 32 घंटे तक दलीलें सुनीं और सार्वजनिक तौर पर यह साबित हो गया कि भ्रष्टाचार हुआ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में राज्यपाल द्वारा दिए गए अभियोजन आदेश पर सवाल उठाने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि निजी शिकायतकर्ता अभियोजन के लिए सहमति मांग सकते हैं, और पीठ ने यह भी रेखांकित किया है कि धारा 17 (ए) के तहत सहमति के लिए अनुमति मांगने का कदम उचित है।

पीठ ने यह भी कहा कि इस संबंध में राज्यपाल की कार्रवाई सही है। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में हलचल मचने की संभावना है।कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से पहले, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बेंगलुरु पुलिस ने मुख्यमंत्री के आवास पर कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) की दो टुकड़ियाँ तैनात कीं।

अधिकारियों ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। अब, जबकि फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आया है, निचली अदालत MUDA मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी। इससे मुख्यमंत्री पर इस्तीफा देने का दबाव और बढ़ जाएगा।सूत्रों ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अब अपने खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।