कर्नाटक स्थापना दिवस पर CM सिद्धारमैया ने कहा, "कर हस्तांतरण में अन्याय"

Bangalore बेंगलुरु: शुक्रवार को 69वें कर्नाटक स्थापना दिवस का जश्न मनाते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य को कर हस्तांतरण पर "अन्याय का सामना करना पड़ रहा है", और कहा कि राज्य करों में बहुत योगदान देता है, लेकिन बदले में उसे उचित हिस्सा नहीं मिलता है। "आज कर्नाटक को कर हस्तांतरण में अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। हम महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हम करों के रूप में 4 लाख करोड़ का योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमें बदले में कम मिल रहा है," उन्होंने बेंगलुरु में मनाए जा रहे राज्योत्सव दिवस के दौरान कहा।

सांसदों से संसद में इस मुद्दे को उठाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, "सांसदों को केंद्र में इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हमने न्याय की मांग की, लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है।" उन्होंने भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के प्रयासों के तहत कन्नड़ भाषा को पढ़ाने के महत्व को भी रेखांकित किया। सीएम ने कहा, "हमें लोगों को कन्नड़ सिखाना चाहिए। कन्नड़ भाषा का 2000 साल पुराना इतिहास है। हम किसी भी कीमत पर अपनी भाषा का त्याग नहीं करेंगे। कन्नड़ के गौरव को कभी न छोड़ें। यह कहने का मतलब यह नहीं है कि कभी दूसरी भाषा न सीखें, लेकिन मैं कहता हूं कि कन्नड़ बोलना कभी न भूलें।" उन्होंने कहा, "2023 में, सीएम बनने के बाद मैंने बजट में घोषणा की थी कि कर्नाटक दिवस अनिवार्य रूप से मनाया जाना चाहिए।"

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में राज्योत्सव मनाना अनिवार्य किया जा रहा है। शिवकुमार ने घोषणा की, "इस वर्ष से सभी शैक्षणिक संस्थानों में कर्नाटक राज्योत्सव मनाना अनिवार्य किया जा रहा है। मुझे आज दिन के अंत तक रिपोर्ट मिल जाएगी।"

कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने भी कहा कि "हिंदी थोपना" जारी है, उन्होंने दावा किया कि यह कुछ परीक्षाओं के आयोजन से स्पष्ट है। उन्होंने कहा, "हिंदी थोपना जारी है। हम बैंक परीक्षा, रेलवे परीक्षा आदि में देख सकते हैं। साथ ही, हमें कर हस्तांतरण में हमारा हक नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार कर में हमारा हक न देकर सौतेला व्यवहार कर रही है।"

कर्नाटक राज्योत्सव हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद, राज्य का गठन मूल रूप से 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से मैसूर के रूप में हुआ था। बाद में 1973 में राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इससे पहले, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रत्येक राज्य को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं । उन्होंने कर्नाटक के बारे में एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह राज्य उत्कृष्ट लोगों से धन्य है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।" (एएनआई)