Odisha : कैबिनेट ने फसल विविधीकरण कार्यक्रम को 3 साल का विस्तार देने की मंजूरी दी
Odisha ओडिशा : आज ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई 29वीं राज्य कैबिनेट मीटिंग में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को अगले तीन सालों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का मकसद पूरे राज्य में सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देना और किसानों की इनकम बढ़ाना है।
राज्य कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा ने बताया कि अगले तीन सालों में, 11.50 लाख हेक्टेयर धान की खाली ज़मीन पर दालों की खेती की जाएगी। इसके अलावा, 1.95 लाख हेक्टेयर ऊंची और मीडियम ज़मीन, जो अभी धान की खेती के लिए इस्तेमाल होती है, उसे गैर-धान और ज़्यादा कीमत वाली फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नियमित रूप से खेती की जाने वाली लगभग 1.97 लाख हेक्टेयर धान की ज़मीन को भी एक्सपोर्ट की क्षमता वाली देसी खुशबूदार धान की किस्मों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
आहूजा ने बताया कि यह प्रोग्राम 2025-26 से 2027-28 तक लागू किया जाएगा, जिसके लिए कुल ₹1,523.98 करोड़ का फाइनेंशियल प्रोविज़न किया गया है। उम्मीद है कि इस पहल से मिट्टी की सेहत में सुधार होगा, माइक्रोफ्लोरा की आबादी बढ़ेगी, मिट्टी की केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को खराब होने से रोका जा सकेगा, पानी के इस्तेमाल की क्षमता बढ़ेगी, और गैर-धान और ज़्यादा कीमत वाली फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पूरे ओडिशा में किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पोषण सुरक्षा और इनकम को मज़बूत करने में भी मदद मिलेगी।
