OBC आरक्षण: एक बड़ा बदलाव?

Karnataka कर्नाटक : के. जयप्रकाश हेगड़े की अध्यक्षता वाले आयोग ने सरकार से अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की सूची में विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण को पुनर्वर्गीकृत करने की सिफारिश की है, जिसमें लिंगायत, वोक्कालिगा, मुस्लिम और पिछड़ी निचली जातियों को शामिल किया जाए और संबंधित जातियों की आबादी के अनुसार मौजूदा आरक्षण राशि को बढ़ाया जाए।

राज्य में वर्तमान में पिछड़े वर्गों के लिए 32 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 24.1 प्रतिशत आरक्षण है। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा कानून के अनुसार, कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश को लागू करना है, तो केंद्र सरकार को संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन करना होगा और आरक्षण बढ़ाने के फैसले को संरक्षण प्रदान करना होगा।

पता चला है कि ये सिफारिशें हेगड़े के नेतृत्व वाले आयोग द्वारा फरवरी 2024 में प्रस्तुत '2015 डेटा अध्ययन रिपोर्ट 2024' में निहित हैं, जो एच. कांतराज की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण (जाति जनगणना) पर आधारित है।