ओबलपुरम अवैध खनन मामला: गली जनार्दन रेड्डी को बड़ी राहत; तेलंगाना HC ने जमानत दी
Karnataka कर्नाटक : ओबलापुरम अवैध खनन मामले में विधायक गली जनार्दन रेड्डी को तेलंगाना उच्च न्यायालय से अस्थायी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विशेष सीबीआई अदालत द्वारा हाल ही में सुनाई गई सात साल की जेल की सजा को इस स्तर पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है और जनार्दन रेड्डी को सशर्त जमानत दे दी।
पिछले महीने (6 मई) सीबीआई अदालत ने ओबलापुरम माइनिंग कंपनी से जुड़े अवैध खनन मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया था और कंपनी को सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। जनार्दन रेड्डी के साथ श्रीनिवास रेड्डी, वी.डी. राजगोपाल और अली खान को भी दोषी पाया गया था। रेड्डी ने फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
मंगलवार को इस याचिका पर दलीलें सुनने वाली अदालत ने आज के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने सीबीआई अदालत के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए गली जनार्दन रेड्डी को जमानत दे दी। यह मामला अवैध खनन से जुड़ा है जो आंध्र-कर्नाटक सीमा से सटे हीरेहल-सिद्धपुर के पास ओबलपुरम पहाड़ियों में हुआ था। ओएमसी कंपनी के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी और जनार्दन रेड्डी इस कंपनी के प्रमुख थे। इस कंपनी को खनन की अनुमति देने में वन विभाग और खान विभाग ने भी अवैधता बरती थी। इसमें राज्य के 29 लाख टन अयस्क की लूट की गई और 884 करोड़ रुपए कमाए गए। आरोप है कि इन्हें 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।
