तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए नहीं, विशेषज्ञों से बैठक के बाद लिया जाएगा फैसला: सिद्धारमैया

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को किसानों, दलितों, मजदूरों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सरकार को लगता है कि कावेरी का पानी तमिलनाडु को नहीं छोड़ा जाना चाहिए और विशेषज्ञ टीम के साथ बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा.

उन्होंने अपने गृह कार्यालय 'कृष्णा' में कावेरी विवाद को लेकर राज्य गन्ना उत्पादकों के अध्यक्ष कुरुबुरु शांताकुमार और कर्नाटक आप के अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि दो समितियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और कावेरी जल वितरण के संबंध में आदेश जारी करेंगी। यह देखते हुए कि आदेश बिलीगुंडलू जलाशय से पानी छोड़ने का था, उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, एक वर्ष में 177.25 टीएमसी पानी छोड़ने का आदेश है। .

“हमारे राज्य को 284.85 टीएमसी पानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में कोई संकट फार्मूला तैयार नहीं किया गया है, ”सीएम ने कहा, ट्रिब्यूनल ने खुद 2 समितियां बनाने का फैसला किया है।

“हम हर बार बैठक बुलाए जाने पर विरोध करते रहे हैं। इस साल अगस्त में बारिश नहीं होने से दिक्कत हुई. इस महीने भी बारिश न के बराबर है. सितंबर के महीने में तमिलनाडु में बारिश होगी। अब तक 43 टीएमसी पानी बह चुका है. आदेश दिया गया है कि 123 टीएमसी पानी छोड़ा जाए. लेकिन हमने पानी नहीं छोड़ा है।”

“जब भी कावेरी प्राधिकरण ने बैठक बुलाई, हम विरोध करते रहे हैं। हमने कहा कि पानी नहीं है. हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. हमें फसल को बनाए रखने के लिए सिंचाई के लिए 70 टीएमसी पानी की आवश्यकता होती है, पीने के पानी के लिए 30 टीएमसी पानी की आवश्यकता होती है, और उद्योगों को 3 टीएमसी पानी की आवश्यकता होती है।

राज्य को कुल 106 टीएमसी की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास केवल 50 टीएमसी पानी है। हमारी पहली प्राथमिकता पीने का पानी है, ”उन्होंने कहा। अगले कदम पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सिंचाई विशेषज्ञों और पूर्व महाधिवक्ता के साथ एक बैठक बुलाई गई है। "हमारा मानना है कि पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए।"

हालाँकि, उन्होंने कहा कि अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो जलाशयों को केंद्र सरकार जब्त कर सकती है, अदालत की अवमानना की जायेगी और सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है. शांताकुमार ने कहा कि कर्नाटक की जनता आदेशों से परेशान हो रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए. जनता के लिए लड़ने वाले संगठनों के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी अनुरोध किया गया।

उन्होंने मांग की कि मेकेदातु परियोजना पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। चंद्रू ने कहा कि जनता ने स्वेच्छा से हड़ताल में भाग लिया और प्राधिकरण के फैसले को "अवैज्ञानिक" बताया।

उन्होंने कहा, ''यह स्पष्ट होना चाहिए कि विफलता कहां है। हमारा दावा तमिलनाडु की तरह मजबूती से होना चाहिए.' समस्या का कोई समाधान नहीं होने पर भी पानी छोड़ने का सुझाव देना गलत है.'' उन्होंने कहा कि पीने के पानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और तमिलनाडु फसलों के लिए पानी मांग रहा है. उन्होंने तुरंत विधानमंडल बुलाकर इस संबंध में उचित निर्णय लेने की भी अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम के साथ बैठक में सभी मांगों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जायेगा.