उत्तर कर्नाटक के साथ सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया है: क्षेत्र के MLA ने विधानसभा में कहा
Belagavi बेलगावी: पार्टी लाइन से हटकर उत्तर कर्नाटक के विधायकों ने क्षेत्र से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठाए और विकास के मामले में लगातार सरकारों द्वारा क्षेत्र के साथ किए गए “सौतेले” व्यवहार पर सवाल उठाए। विधानसभा में उत्तर कर्नाटक के विकास पर विशेष चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक प्रकाश कोलीवाड ने कहा, “उत्तर कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय 1.2 लाख रुपये है, जबकि दक्षिण कर्नाटक में यह 4.7 लाख रुपये है। उत्तर कर्नाटक जीडीपी, साक्षरता दर, रोजगार और उद्योगों की संख्या के मामले में बहुत पीछे है। हावेरी में केवल नौ उद्योग हैं, लेकिन बेंगलुरु में 7,000 हैं। उत्तर कर्नाटक में एक भी सार्वजनिक उद्यम नहीं है, जबकि दक्षिण में एचएएल, बीएचईएल और कई अन्य हैं। दक्षिण में दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जबकि तुमकुरु में एक और हवाई अड्डे के लिए योजना बनाई जा रही है।
लेकिन उत्तर में ऐसा एक भी हवाई अड्डा नहीं है।” उन्होंने कहा, “जब मैं यह स्थिति देखता हूं, तो मुझे दिवंगत मंत्री उमेश कट्टी की उत्तर कर्नाटक के लिए एक अलग राज्य की मांग याद आती है। किसी भी सरकार ने इस अंतर को दूर करने और पूरे राज्य में समानता लाने के बारे में नहीं सोचा।” उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार से नंजुंदप्पा आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और उत्तरी कर्नाटक को सभी बुनियादी ढांचे प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी रिक्त सरकारी पदों को भरा जाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अधिक उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, पर्यटन में सुधार किया जाना चाहिए और उत्तरी कर्नाटक में कृषि विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
‘बेलगावी सत्र को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए’
भाजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, “सरकार ने 17 सितंबर को कलबुर्गी में पहली कैबिनेट बैठक की और उत्तरी कर्नाटक विकास के लिए एक अलग मंत्रालय और कल्याण-कर्नाटक क्षेत्र के लिए 17,770 करोड़ रुपये की घोषणा की।
हालांकि दो महीने बीत गए, लेकिन घोषणाओं पर कोई प्रगति नहीं हुई है। जैसा कि सरकार ने अपने घोषणापत्र में घोषित किया है, अगले पांच वर्षों में ऊपरी कृष्णा परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार को हर साल 40,000 करोड़ रुपये जारी करने चाहिए। कलबुर्गी, यादगीर, बीदर और अन्य जिलों में लाखों हेक्टेयर में अरहर की फसल बीमारियों के कारण खराब हो गई है। संकटग्रस्त किसानों को सहायता दी जानी चाहिए और अरहर की कीमतों को संशोधित किया जाना चाहिए। तुंगभद्रा बांध के सभी शिखर द्वारों की मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। उन्होंने सरकार से बेलगावी में शीतकालीन विधानसभा सत्र को तीन सप्ताह तक बढ़ाने की अपील की, ताकि उत्तर कर्नाटक पर अधिक चर्चा हो सके। शिगगांव के विधायक यासिर पठान ने सुझाव दिया कि सरकार हावेरी, गडग और धारवाड़ जिलों की पेयजल समस्याओं को हल करने के लिए वर्धा बांध और वर्धा-बिदती नदी को जोड़ने वाली परियोजनाओं को हाथ में ले। उन्होंने कहा कि उत्तर कर्नाटक में जल संकट को हल करने के लिए कलसा-बंडूरी परियोजना को लागू किया जाना चाहिए। निप्पनी विधायक शशिकला जोले ने कहा, "26 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर को निप्पनी शहर में ठहरे हुए 100 साल हो जाएंगे। वे चिक्कोडी कोर्ट में अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने आए थे। सरकार को बेलगावी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सत्र के 100 साल पूरे होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।" कागवाड़ से कांग्रेस विधायक राजू कागे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के जुगुल, मंगावई और शाहपुर गांवों को स्थायी रूप से स्थानांतरित करने की मांग की क्योंकि वे हर साल बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। उन्होंने सरकार से कृषि विभाग के माध्यम से एक विशेष पैकेज देने का आग्रह किया ताकि कृष्णा नदी के किनारे दलदल से प्रभावित हजारों एकड़ भूमि को पुनर्जीवित किया जा सके। उन्होंने बसवेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के शेष 10% काम को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये जारी करने और बयालुसीमे विकास बोर्ड में प्रत्येक विधायक को आवंटित धन बढ़ाने की मांग की। विधायक बीआर पाटिल, जेटी पाटिल, महेश टेंगिनकाई, शिवन्ना, बसंगौड़ा दद्दल, विधायक दिनाकर शेट्टी, बसवराज मट्टीमाडु और अन्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों और उत्तर कर्नाटक के विकास से संबंधित मुद्दों पर बात की।
