गोहत्या कानून रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं: कर्नाटक सरकार

कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने बुधवार को विधान परिषद में एक लिखित उत्तर में कहा कि गोहत्या पर रोक लगाने वाले कानून को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस बयान को भाजपा सांसदों ने संदेह की दृष्टि से देखा। वेंकटेश का बयान गोहत्या विरोधी कानून पर कांग्रेस के रुख के अनुरूप नहीं है.

वेंकटेश ने बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार के एक सवाल के जवाब में कहा, "सरकार के सामने कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2020 को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।" मंत्री ने कहा, "फिर भी, अधिनियम के फायदे और नुकसान पर चर्चा की जा रही है।"

यह कानून जनवरी 2021 में लागू हुआ, जिसमें उल्लंघन के लिए कड़े दंड के साथ राज्य में मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। एकमात्र वध की अनुमति 13 वर्ष से अधिक उम्र के असाध्य रूप से बीमार मवेशियों और भैंसों की है। यह किसानों को या तो गायों के बंजर हो जाने के बाद भी उनकी देखभाल करने के लिए मजबूर करता है या उन्हें छोड़ देता है।

वेंकटेश के बयान के बावजूद, भाजपा एमएलसी ने भविष्य में कानून के साथ क्या करने की योजना है, इस पर सरकार से अधिक स्पष्टता की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से गायों की हत्या पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने और गोवंशों को मारने और उन्हें अवैध रूप से परिवहन करने वालों को दंडित करने की भी मांग की।

कुमार ने कहा, "मंत्री स्पष्ट करें कि सरकार पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को रद्द नहीं करेगी।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में एक उत्सव के दौरान कई मवेशियों का वध किया गया था। उन्होंने कहा, "सरकार ने तब गायों की रक्षा नहीं की थी। मंत्री को राज्य में मवेशियों को अवैध रूप से ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों का विवरण देने दें।" अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कुमार सदन के वेल में आ गए और अन्य बीजेपी एमएलसी भी उनके पीछे आ गए।

परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि गोमांस निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि वे बताएं कि अगर भगवा पार्टी गोहत्या के खिलाफ है तो हजारों टन गोमांस का निर्यात कैसे किया जा रहा है।

इस बीच, वेंकटेश को पिछले महीने गोहत्या को जायज ठहराने वाले अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी, जिसके लिए उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि बयान "आकस्मिक" था और इसका कानून या उस पर सरकार के रुख से कोई लेना-देना नहीं था।