Bengaluru के आसपास 25,000 एकड़ भूमि के मौद्रीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं: कर्नाटक सरकार

नई दिल्ली New Delhi : कर्नाटक सरकार ने कहा कि बेंगलुरु के आसपास 25,000 एकड़ जमीन का मुद्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । राज्य सरकार ने कहा कि नागरिकों पर अनावश्यक बोझ डाले बिना संसाधन जुटाना सरकार की मूलभूत जिम्मेदारी है। सरकार का ध्यान लगातार समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करने पर है ताकि समाज के गरीब वर्गों को भी राज्य में हो रहे तेज आर्थिक विकास का कुछ लाभ मिल सके। इस दृष्टि से कई उपाय प्रस्तावित और विचार किए जा रहे हैं। हमारे राज्य में खनन, शहरी क्षेत्रों में विज्ञापन, नामकरण अधिकार आदि जैसे क्षेत्रों से अतिरिक्त गैर-कर राजस्व जुटाने की अधिक क्षमता है।

बेहतर कर अनुपालन भी एक अन्य उपाय है जिस पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने एक बयान में कहा कि कुछ सिफारिशों में गैर-रणनीतिक संपत्तियों के सीमित मुद्रीकरण की सीमा भी शामिल है. सरकारी जमीन को बेचे बिना और कर बढ़ाए बिना संसाधन जुटाने के कई रचनात्मक और बुद्धिमान तरीके हैं। उदाहरण के लिए, व्यवस्थित नगर नियोजन Systematic town planningऔर सड़क, नागरिक सुविधाएं और मेट्रो लाइन जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करके निजी भूमि का बेहतर मूल्य निकाला जा सकता है।

राज्य सरकार state government और अन्य सरकारी संस्थाओं की बेकार पड़ी भूमि, जो अतिक्रमण की चपेट में हैं, को इन जमीनों को बेचे बिना राज्य को राजस्व की निरंतर धारा उत्पन्न करने के लिए विकसित किया जाएगा। सार्वजनिक भूमि की सीधी बिक्री के बजाय, राज्य को राजस्व उत्पन्न करने के लिए अभिनव मूल्य-कैप्चर वित्तपोषण विधियों को नियोजित किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों की सीधी बिक्री शामिल नहीं है। बयान में कहा गया है कि अन्य राज्यों और देशों में अपनाई गई विभिन्न सफल मूल्य कैप्चर वित्तपोषण विधियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और राज्य में सर्वोत्तम तरीकों को अपनाया जाएगा। इसके अलावा, वैश्विक सलाहकार का ध्यान निजी निवेश का दोहन करके बड़े औद्योगिक टाउनशिप और शहरी सुविधाओं के तेजी से विकास पर है। वित्त विभाग सभी उपायों पर विचार कर रहा है और संसाधन जुटाने का कोई भी प्रस्ताव ठीक से तैयार होने के बाद सार्वजनिक डोमेन में होगा। सरकार ने कहा कि किसी के लिए भी प्रारंभिक विचारों के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है। (एएनआई)