38 इमारतों के लिए कोई योजना नहीं, बीबीएमपी ने खींचे पैर

बेंगलुरू: महादेवपुरा में व्हाइट रोज़ लेआउट में साइट मालिकों और बिल्डरों को भवन स्वीकृत योजना से विचलन के लिए नोटिस भेजने के छह महीने बाद, बीबीएमपी अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बीबीएमपी के टाउन प्लानिंग के अतिरिक्त निदेशक (एडीटीपी) की एक आरटीआई प्रतिक्रिया के अनुसार, लेआउट में 72 इमारतों में से, 34 ने टाउन प्लानिंग विभाग से योजनाएं स्वीकृत की हैं, जबकि 38 के पास कोई योजना नहीं है। बीबीएमपी अधिनियम 2020 की धारा 248(1) और 248(2) के तहत अक्टूबर 2023 में नोटिस जारी किए गए थे।

सहायक कार्यकारी अभियंता को उन 38 इमारतों पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है जो बिना स्वीकृत योजना के बनाई गई हैं और अवैध करार दी गई हैं। बीबीएमपी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उठाए गए कदमों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है।

नम्मा व्हाइटफ़ील्ड और व्हाइटफ़ील्ड नागरिक वार्ड समितियों की अवैध उप-समिति के संयोजक संदीप अनिरुद्धन के अनुसार, “व्हाइट रोज़ लेआउट में, 72 इमारतों का निरीक्षण किया गया। इनमें से अधिकतर इमारतें पेइंग गेस्ट (पीजी) व्यवसाय वाली हैं। केवल 34 भवनों को बीबीएमपी से योजना अनुमोदन प्राप्त है। चौंकाने वाली बात यह है कि शेष 38 इमारतों के पास स्वीकृत योजना भी नहीं है और ये अनधिकृत निर्माण हैं।''

निवासियों को उम्मीद है कि बीबीएमपी मुख्य आयुक्त द्वारा दिए गए 117 दिन की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, अवैध और अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालाँकि, अब लगभग सात महीने (200 दिन से अधिक) हो गए हैं, और एक भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया गया है।

एक निवासी ने बताया कि निर्माणाधीन लगभग सभी अवैध इमारतें पीजी आवास इमारतें हैं, निवेशक/डेवलपर्स अन्य राज्यों से हैं, और उनकी कार्यप्रणाली संदेहास्पद है क्योंकि वे सभी कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा, ''यह स्पष्ट है कि निवेश किया गया पैसा संभवत: काला धन है और पूरा पीजी कारोबार एक मनी लॉन्ड्रिंग योजना हो सकती है।''

ईडी को बेंगलुरु में पीजी भवनों के निर्माण और संचालन के वित्तपोषण की जांच शुरू करने की जरूरत है, ये धन कहां से आ रहा है, और बेंगलुरु में धन का इतना बड़ा प्रवाह क्यों हो रहा है।

विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, व्हाइटफील्ड सब-डिविजन के एईई वेंकटेश ने कहा कि एडीटीपी द्वारा संपत्ति पर अनंतिम आदेश पारित करने के बाद कुछ निवासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, अदालत ने साइट मालिकों और डेवलपर्स के लिए नए आदेश मांगे हैं। इस बीच, बीबीएमपी अधिनियम की धारा 313 के तहत 38 इमारतों को नोटिस जारी किए गए हैं, मालिकों से रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा गया है। वेंकटेश ने कहा, "हम रिकॉर्ड की जांच करेंगे, धारा 248(1) और 248(2) के तहत अनंतिम आदेश जारी करेंगे, और उल्लंघन आदेश की पुष्टि करेंगे और बीबीएमपी अधिनियम 2020 की धारा 356 के तहत उन्हें ध्वस्त कर देंगे।"

पीने योग्य पानी की गुणवत्ता बनाए रखें या कार्रवाई का सामना करें: डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से कहा

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं, ने पीने योग्य पानी की गुणवत्ता बनाए नहीं रखने पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीबीएमपी आयुक्त, बेंगलुरु जिला परिषद के सीईओ और बीडब्ल्यूएसएसबी अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, “सभी अधिकारियों को बेंगलुरु के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी सुनिश्चित करना चाहिए। यदि किसी भी जलजनित बीमारी के मामले सामने आए तो अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।'' उन्होंने कहा कि कर्नाटक भर में जल प्रदूषण के कारण जलजनित बीमारियों की खबरें हैं, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सीएम ने डीसी के साथ एक बैठक में चर्चा की थी।

बेंगलुरु के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग को लेकर बीजेपी ने 28 मई को विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है

भाजपा की कर्नाटक इकाई के सदस्य राज्य की राजधानी में बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग को लेकर 28 मई को बेंगा-लुरू में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बीबीएमपी के पूर्व पार्षदों और पार्टी के अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। विजये-ंद्रा ने कहा कि पिछले एक साल में राज्य सरकार ने बेंगलुरु के विकास पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया है. उन्होंने कहा, "पिछले हफ्ते सिर्फ दो दिनों की बारिश से शहर के ढहते बुनियादी ढांचे की पोल खुल गई।" बीजेपी ने हर बीबीएमपी वार्ड में आंदोलन करने का भी फैसला किया है.

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