उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि कर्नाटक में अब कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बनेगा

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एमसी सुधाकर ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के समाप्त होने से कुछ हफ्ते पहले कम से कम सात नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने पर नाखुशी व्यक्त की है।

शुक्रवार को बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सुधाकर ने कहा कि नए स्वीकृत विश्वविद्यालयों को धन मुहैया कराना बड़ी परेशानी बन गई है।

पिछली भाजपा सरकार ने कोडागु, चामराजनगर, हासन, कोप्पल, हावेरी, बीदर और बागलकोट में स्नातकोत्तर केंद्रों को विश्वविद्यालय घोषित किया और प्रत्येक को 2 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की।

सुधाकर ने कहा, "लेकिन क्या इतनी अपर्याप्त फंडिंग वाले विश्वविद्यालयों को विकसित करना संभव है? उन्होंने यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुरूप विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा देने की भी घोषणा की, लेकिन इसके लिए धन आवंटित नहीं किया।"

मंत्री ने इन नए शुरू हुए विश्वविद्यालयों की खराब प्रशासनिक स्थिति का उदाहरण देते हुए एक कुलपति का जिक्र किया, जो नई कार चाहते हैं. सुधाकर ने कहा, "कुलपतियों में से एक विभाग से नई कार खरीदने या विश्वविद्यालय के लिए धन आवंटित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वह किराए की कार में यात्रा कर रहे हैं।"

हालांकि, मंत्री ने आश्वासन दिया कि उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के बजट में इन नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिए धन की मांग करते हुए अनुरोध प्रस्तुत किया है।

इस बीच, सुधाकर ने कहा कि वह राज्य में और नए सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, "40-50 कॉलेजों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का अकादमिक रूप से कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसे विश्वविद्यालय खोलने के बजाय शोध को प्राथमिकता देनी चाहिए, मौजूदा विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरना चाहिए।"