सौजन्या मामले में कोई नई जांच नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गिरीश भारद्वाज और तीन अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें धर्मस्थल में सौजन्या के क्रूर बलात्कार और हत्या की अदालत की निगरानी में नए सिरे से जांच की मांग की गई थी।
मौखिक रूप से यह देखते हुए कि आरोपी को बरी करने के आदेश को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती, अदालत ने कहा कि पीड़ित पक्ष - पीड़ित के माता-पिता या जांच एजेंसी - आरोपी को बरी करने के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। 9 अक्टूबर, 2012 को दक्षिण कन्नड़ में बेलथांगडी पुलिस सीमा में एक नाबालिग सौजन्या के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
शुरुआत में मामले की जांच स्थानीय पुलिस ने की और बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। हाल ही में, सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी संतोष राव को बरी कर दिया और कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामले को बरी करने वाली समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस जघन्य मामले में शामिल असली अपराधी अभी भी खुले घूम रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप अधिक निर्दोष लोगों को आघात और संभावित खतरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मामला सार्वजनिक महत्व का विषय बन गया है। नए सिरे से जांच की मांग को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा के लिए अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
