दलितों के हितों की रक्षा में कोई समझौता नहीं: सिद्धारमैया
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार दलित समुदाय के भूमि अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसी दबाव में नहीं आएगी.
“दलितों के भूमि अधिकार हस्तांतरण पर रोक को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में हमारी सरकार किसी भी दबाव में नहीं आएगी। सिद्धारमैया ने कहा, हम इस संबंध में अपनी चिंता से कोई समझौता नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को विभिन्न संगठनों, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ पीटीसीएल (कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम) में संशोधन लाने के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की और मामले पर चर्चा की।
सिद्धारमैया ने कहा कि हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट में दलितों के जमीन के अधिकार के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
उन्होंने कहा कि यह बैठक समुदाय के नेताओं की राय जानने के लिए बुलाई गई है और राज्य सरकार इस संशोधन को वर्तमान विधानमंडल सत्र में लाने का इरादा रखती है।
“बार-बार मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए और पीटीसीएल अधिनियम की मंशा प्रभावी ढंग से पूरी होनी चाहिए। जिन लोगों ने जमीन खो दी, उन्हें अदालतों में धक्के खाने से नहीं चूकना चाहिए। इसलिए दलित नेताओं और वकीलों की राय मांगी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा, कानूनी विशेषज्ञों की भी राय लेंगे।
राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा और अन्य मंत्री, एच.सी. महादेवप्पा, एच.के. पाटिल, जी. परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, सतीश जराकिहोली, प्रियांक खड़गे, शिवराज तंगदागी, नागेंद्र, के.एन. राजन्ना, आर.बी. तिम्मापुरा और कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग के सचिव पी. मणिवन्नन, महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न संगठनों के नेता और दलित समुदाय के वकील थे।
