‘No basic knowledge of budget’ : सीएम सिद्धारमैया चाहते हैं कि निर्मला को कैबिनेट से हटाया जाए

बेंगलुरु BENGALURU : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तुरंत कैबिनेट से हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने मंत्री पर बजट की बुनियादी जानकारी नहीं होने का आरोप लगाया।

सिद्धारमैया ने कहा कि वित्त मंत्री ने मोदी सरकार द्वारा कर्नाटक के साथ किए गए अन्याय को छिपाने की हताशापूर्ण कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सीतारमण के भ्रामक बयानों से आखिरकार यह पता चलता है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक को न्यूनतम सहायता प्रदान की है। सीतारमण के अनुसार, पिछली यूपीए सरकार (2004-2014) ने कर्नाटक को 60,779 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि एनडीए सरकार (2014-2024) ने 2,36,955 करोड़ रुपये दिए।

“हालांकि, वे यह बताना भूल गए हैं कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र के बजट का आकार कितना बढ़ा है। क्या यह चूक अज्ञानता के कारण है या जनता को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए,” सीएम ने एक विज्ञप्ति में कहा।

उन्होंने कहा कि 2013-14 में केंद्रीय बजट 16.06 लाख करोड़ रुपये था। उस समय कर्नाटक को अनुदान के रूप में 16,428 करोड़ रुपये और कर हिस्सेदारी के रूप में 15,005 करोड़ रुपये मिले थे, कुल मिलाकर 31,483 करोड़ रुपये, जो कुल बजट का 1.9 प्रतिशत था। 2024-25 में केंद्र का बजट आकार 48.02 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान कर्नाटक को अनुदान के रूप में 15,229 करोड़ रुपये और कर हिस्सेदारी के रूप में 44,485 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो बजट का 1.2 प्रतिशत है। अगर कर्नाटक को 2013-14 की तरह ही 1.9 प्रतिशत हिस्सा मिलता, तो राज्य को 91,580 करोड़ रुपये मिलते। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के अनुचित व्यवहार के कारण कर्नाटक को 2024-25 के लिए 31,866 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने वित्त मंत्री पर केंद्र सरकार से कर्नाटक के कर हिस्से में वृद्धि का दावा करते हुए भ्रामक बयान देने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को अनुचित तरीके से कर और अनुदान आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि निर्मला सीतारमण, जो कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं, ने राज्य के हितों के खिलाफ काम किया है। सीएम ने कहा, "उनके कार्यों को देखते हुए, उनके पास कर्नाटक की वित्तीय स्थिति के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है।" परमेश्वर ने निवेशकों के कर्नाटक न आने के आरोपों को खारिज किया गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने उन आरोपों का खंडन किया कि निवेशक कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण कर्नाटक नहीं आ रहे हैं।

बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए, गृह मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाली नई कंपनियां कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या अन्य जगहों पर निवेश करने के विकल्प के साथ आएंगी और निवेश पर निर्णय लेने के लिए कर संरचना, बिजली की स्थिति, भूमि की उपलब्धता आदि सहित विभिन्न मापदंडों को देखेंगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक आने के बाद कोई भी निवेशक वापस नहीं गया। डॉ. परमेश्वर ने कहा कि केंद्रीय नेताओं द्वारा कर्नाटक के खिलाफ इस तरह के निराधार आरोप लगाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरू देश का विकास इंजन है, यह शहर दुनिया भर में जाना जाता है और उन्हें इसके विकास को उसी तरह प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे वे नई दिल्ली और मुंबई को बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने केंद्रीय बजट में राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "उन्होंने किस आधार पर आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये दिए? उन राज्यों को भी विकास करना है और हम यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन, पैसा देने का कोई आधार तो होना चाहिए।" मंत्री ने यह भी सवाल किया कि बिहार को किस आधार पर धन दिया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कर संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान देता है और वे नई दिल्ली भी गए और अधिक धन की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी वे राज्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के राज्य सरकार के फैसले का बचाव किया। मंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों और ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अवैध अप्रवासियों की मदद के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।