कर्नाटक ने फिर सुप्रीम कोर्ट से कहा, मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह नौकरी और शिक्षा में ओबीसी श्रेणी में 4 प्रतिशत मुस्लिम कोटा खत्म करने के उसके 27 मार्च के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर विचार किया और मामले पर विचार के लिए नौ मई की तारीख तय की।

अदालत ने आदेश दिया कि पहले की व्यवस्था सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी क्योंकि मेहता ने मामले में स्थगन की मांग की थी। पीठ ने आदेश दिया, "सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और किसी भी विवाद के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।"

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने स्थगन की याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि वे फिर से ऐसा करेंगे और याचिकाकर्ता इससे प्रभावित होंगे। 18 अप्रैल को, मेहता ने कहा था कि राज्य सरकार को अपना हलफनामा दायर करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी, जिसके बाद अदालत को मजबूर होना पड़ा। सुनवाई 25 अप्रैल तक टालें।

राज्य सरकार ने पहले भी अपने फैसले की चुनौती पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि वह अपने 27 मार्च के आदेश के अनुसार शिक्षण संस्थानों में कोई प्रवेश नहीं लेगी या नौकरियों पर नियुक्तियां नहीं करेगी।

एल गुलाम रसूल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि निर्णय प्रथम दृष्टया गलत धारणा पर आधारित था और इसे गलत ठहराया गया था क्योंकि यह एक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित था।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मुस्लिम समुदाय को 1921 से कर्नाटक में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है और यह दिखाने के लिए कोई अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध नहीं था कि अब वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मुस्लिम समुदाय की पहचान को सुप्रीम कोर्ट ने इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 (मंडल मामले) में मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल करना गैरकानूनी है।