NLSIU का कहना है कि राज्य के कानून मंत्री द्वारा चिंताओं को हरी झंडी दिखाने के बाद कर्नाटक छात्र आरक्षण 'भावना' से लागू किया गया

कर्नाटक के कानून मंत्री जे सी मधुस्वामी के कर्नाटक के छात्रों के लिए 'अधिवास आरक्षण नीति को लागू नहीं करने' के पत्र का जवाब देते हुए, द नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय ने कर्नाटक के छात्रों के लिए स्वेच्छा से 25 प्रतिशत क्षैतिज कंपार्टमेंटलाइज़्ड आरक्षण अपनाया है। 'NLSIU समावेशन और विस्तार योजना 2021-2025' के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22।

क्रेडिट : indianexpress.com