चुनावी सफलता के लिए कांग्रेस परिवार की अगली पीढ़ी तैयार

बेंगलुरु: सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बेटों और बेटियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को मैदान में उतारने के कांग्रेस के फैसले ने 'परिवारवाद' को बढ़ावा देने के लिए पार्टी रैंकों के भीतर आलोचना की है। लेकिन पार्टी के आला अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि यह चुनावी क्षेत्र में पारिवारिक बंधनों का लाभ उठाने और मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के समर्पण और समर्थन को भुनाने के लिए एक रणनीतिक कदम है।अब तक नामित 24 उम्मीदवारों में से 11 पार्टी पदाधिकारियों से संबंधित हैं, जिनमें पांच सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बच्चे हैं। अधिक रिश्तेदारों की संभावना है क्योंकि पार्टी चिक्कबल्लापुर से पूर्व मंत्री एमआर सीतारम के बेटे रक्षा रमैया को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है; चामराजनगर से एचसी महादेवप्पा के पुत्र सुनील बोस; और कोलार से केएच मुनियप्पा के दामाद पेद्दन्ना।

कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति है और यह मंत्रियों और पदाधिकारियों को अपने रिश्तेदारों की जीत के लिए काम करने के लिए मजबूर करेगी। कुछ लोग इसे राज्य में दांव पर लगी 28 सीटों में से बहुमत जीतने की पार्टी की हताशा के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं। पार्टी आलाकमान को राज्य से बड़ी उम्मीदें हैं और उसका मानना है कि अगर उसे अपनी समग्र राष्ट्रीय स्थिति में सुधार करना है तो सबसे ज्यादा योगदान यहीं से आना चाहिए।“चूंकि पार्टी के पास कर्नाटक में एक मजबूत संगठनात्मक आधार है और राज्य सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसलिए आलाकमान को कर्नाटक से बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने कहा, ''इससे होने वाली आलोचना को नजरअंदाज करते हुए मंत्रियों के रिश्तेदारों को मैदान में उतारने का यह एक कारण है।''

पार्टी ने शुरू में सात मंत्रियों - सतीश जारकीहोली, एचके पाटिल, बी नागेंद्र, एचसी महादेवप्पा, रामलिंगा रेड्डी, ईश्वर खंड्रे और मुनियप्पा को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी - जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच काफी प्रभाव रखते हैं। गारंटी योजना के साथ इस प्रभाव को सफलता के नुस्खे के रूप में देखा गया। मंत्रियों, विशेषकर जारकीहोली, नागेंद्र (दोनों एसटी), मुनियप्पा और महादेवप्पा (एससी) को मैदान में उतारने की पार्टी की योजना का एक अन्य कारण इन समुदायों का समर्थन प्राप्त करना था। एक विधायक ने कहा, “पार्टी को उम्मीद है कि ये समुदाय उसी तरह का समर्थन देंगे जैसा उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान दिया था।”

लेकिन ये मंत्री अपने मंत्री पद का त्याग करने को तैयार नहीं थे और पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी के आदेश के बावजूद, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए मनाने के प्रति आश्वस्त, आला अधिकारियों ने पर्याप्त मजबूत विकल्पों की पहचान नहीं की। जब उन्हें समझाने के प्रयास विफल रहे, तो पार्टी के पास उनके रिश्तेदारों को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "चूंकि इनमें से अधिकांश उम्मीदवार अपने पहले चुनाव का सामना कर रहे हैं और अगर वे हार गए तो उनका राजनीतिक भविष्य सवालों के घेरे में आ जाएगा, इसलिए ये सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी अत्यंत समर्पण के साथ काम करेंगे।" हालांकि, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने दावा किया कि उम्मीदवारों का चयन 'जीतने की क्षमता' और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की राय के आधार पर किया गया है। “टिकट इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि वे किसी मंत्री के बेटे या बेटियाँ हैं। इन उम्मीदवारों के चयन में बहुत सोच-विचार किया गया है।”

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