
बेंगलुरू: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गृह विभाग को राज्य की भूमि, जल, भाषा और किसानों के हितों से संबंधित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने का निर्देश दिया है, एमएलसी दिनेश गूलीगौड़ा ने कहा।
गूलीगौड़ा के अनुसार, विभिन्न आंदोलनों के सिलसिले में 2021 से अगस्त 2026 के बीच किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए गए। ये मामले महादायी, कावेरी और मेकेदातु परियोजनाओं, कृषि कानूनों, किसानों की मांगों, कन्नड़ भाषा संरक्षण, सीमा मुद्दों और कन्नड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसरों पर विरोध प्रदर्शन से संबंधित हैं।
गूलीगौड़ा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य योग्य मामलों को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण किसानों और कार्यकर्ताओं को वित्तीय और कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।





