
बेंगलुरु: बेलगावी में 2 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर 'कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2022' (जिसे आमतौर पर 'धर्मांतरण विरोधी कानून' कहा जाता है) और 'कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण अधिनियम, 2020' को रद्द करने का दबाव फिर से बढ़ गया है। अल्पसंख्यक संगठनों ने इन्हें वापस लेने की मांग की है, जबकि विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इन्हें हटाने के किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया है। इसके अलावा, मुसलमानों के लिए कोटा (आरक्षण) बहाल करने की मांग ने भी राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।
इन परस्पर विरोधी मांगों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को विधानसभा सत्र से पहले एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति में ला खड़ा किया है।
यह मुद्दा तब और जोर पकड़ गया, जब 12 नवंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 'वॉयस ऑफ माइनॉरिटीज एंड द ऑप्रेस्ड सेक्शन्स ऑफ कर्नाटक' (कर्नाटक के अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों की आवाज) द्वारा एक सम्मेलन और विरोध रैली आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में ईसाई और मुस्लिम संगठनों,
दलित समूहों, किसान संगठनों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर दोनों कानूनों को रद्द करने, श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण बहाल करने, और हेट स्पीच (नफरत भरे भाषण) तथा सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने वंचित ईसाइयों के लिए अलग से 1% आरक्षण की भी मांग की।





