कर्नाटक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की जांच करने को कहा

Subhi
16 Nov 2026 9:51 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की जांच करने को कहा
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक महिला सब-इंस्पेक्टर को उस मामले से बरी कर दिया है, जिसमें उन पर अपनी सर्विस पिस्तौल से अपने पेट पर गोली चलाकर आत्महत्या की कोशिश करने का आरोप लगा था। वह कई सालों से गर्भधारण न कर पाने के कारण गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रही थीं।

साथ ही, अदालत ने CISF और कर्नाटक के महानिदेशकों को सलाह दी है कि वे पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में तैनात कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी समग्र भलाई (well-being) पर ध्यान दें। यह सलाह CISF की उस सब-इंस्पेक्टर से जुड़े मामले को देखते हुए दी गई है, जिनके पास अपनी आधिकारिक ड्यूटी के कारण सर्विस हथियार मौजूद था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश में किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करें और सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा संगठनों में तैनात कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाएं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि हथियारों का इस्तेमाल सुरक्षित और जिम्मेदारी से हो।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 'मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, 2017' की धारा 115, IPC की धारा 309 (आत्महत्या की कोशिश) को खत्म या रद्द नहीं करती है। हालांकि, यह उन मामलों में धारा 309 के लागू होने को रोक देती है, जहां किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की हो और माना जा रहा हो कि वह गंभीर तनाव में था। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को जांच के दौरान और IPC की धारा 309 के तहत चार्जशीट दाखिल करने का फैसला लेते समय, इस अधिनियम की धारा 115 के तहत दी गई धारणा (presumption) पर विचार करना चाहिए।

CrPC की धारा 239 के तहत 'डिस्चार्ज' (आरोप से मुक्त करने) की अर्जी पर फैसला लेते समय मजिस्ट्रेट को भी इस धारणा पर विचार करना चाहिए। हालांकि, मजिस्ट्रेट अक्सर इस कानूनी धारणा के प्रभाव पर विचार नहीं करते और न ही यह जांचते हैं कि क्या अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत है जो इस धारणा को गलत साबित कर सके।


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