कर्नाटक सरकार धर्मांतरण-विरोधी कानून बहाल करेगी
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार विधायिका के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून में किए गए संशोधनों को रद्द कर देगी, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने गुरुवार को बेंगलुरु में कहा।
कांग्रेस के वादों को पूरा करने की अल्पसंख्यक और दलित संगठनों की मांग पर हरिप्रसाद ने कहा कि सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को 2022 से पहले की स्थिति में बहाल करेगी। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार लोगों को दिए गए आश्वासनों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस बीच, हरिप्रसाद ने जोर देकर कहा कि केवल मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और वह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के आंतरिक मामलों पर बोलने के लिए अधिकृत हैं, उन्होंने मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के भीतर संगठनात्मक मुद्दों और मतभेदों, यदि कोई हो, पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के प्रति आगाह किया।
हरिप्रसाद ने कहा कि सीएम और वह पूर्व मंत्री केएन राजन्ना से संबंधित मामलों को संभालेंगे और उन्हें कांग्रेस में बनाए रखने के प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, "राजन्ना खुलकर बोलते हैं, कभी-कभी जरूरत से ज्यादा भी, लेकिन वह कहीं नहीं जा रहे हैं। हम उन्हें बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस मुद्दे पर सीएम और मैं उनसे बात करेंगे। किसी और को पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अन्य मंत्रियों को खुद को बीजेपी के खिलाफ बोलने तक ही सीमित रखना चाहिए।
