सीएम शिवकुमार को शीर्ष अदालत में न्याय मिलने का भरोसा
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि राज्य को एससी/एसटी आरक्षण और आंतरिक आरक्षण में वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद सीएम ने मीडिया से बात की
सीएम ने संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है और राज्य की अपील स्वीकार कर ली गई है।
डिप्टी सीएम जी परमेश्वर और मंत्री एच के मुनियप्पा और सतीश जारकीहोली को मामले की निगरानी और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है।
शिवकुमार ने कहा, "पिछली सरकारों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। कई राज्यों ने इसी तरह के फैसले लिए हैं और तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। हम मौजूदा 50% सीमा से छह प्रतिशत अंक की वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
इस बीच, सीएम ने कहा कि वे राज्य के चार क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्मेलन-अय्यक्यथा- आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। सीएम ने कहा, "हम इन समुदायों के लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है।
सीएम ने यह भी कहा कि वे आवासीय विद्यालयों में वर्दी बदलने की योजना बना रहे हैं। यह कहते हुए कि नई वर्दी निजी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली वर्दी से बेहतर होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक खर्च करने को तैयार है कि छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली वर्दी मिले।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कार्य योजना पर चर्चा की गई।
सीएम ने आगे कहा कि वह कर्नाटक की आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने पर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।
आगे शिवकुमार ने कहा कि एससीपी-टीएसपी के तहत पिछले साल 42,503 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इस साल 34 विभागों को 44631 करोड़ रुपये दिए गए हैं. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अगले बजट में अधिक एससी/एसटी कल्याण पहल लेकर आएगी।
सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और वोक्कालिगा समुदाय के विधायकों की एक बैठक बुलाई जाएगी। सीएम ने कहा, "हम उनकी शिकायतों को सुनने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले इसका आयोजन करना चाहते हैं।
