प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के मंत्री के बीच इथेनॉल राजनीति गरमा गई
बेंगलुरु: पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कांग्रेस पर राहुल गांधी को खुश करने के लिए मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है, जबकि कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने ईंधन की अधिक पारदर्शिता और स्वतंत्र परीक्षण की मांग की है।
मंगलवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा पहले ही स्पष्टीकरण जारी किए जाने के बावजूद कांग्रेस इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बारे में निराधार दावे कर रही है। उन्होंने विपक्षी दल पर मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर जनता का समर्थन हासिल करने में विफल रहने के बाद राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए विवाद का उपयोग करने का आरोप लगाया।
जोशी ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमला भी किया और आरोप लगाया कि पार्टी मुख्य रूप से गांधी की मंजूरी हासिल करने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है।
केंद्र के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का बचाव करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीति दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ पेश की गई थी: किसानों का समर्थन करना और आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल का आधार मूल्य लगभग 53 रुपये था, जबकि मक्का से प्राप्त इथेनॉल की कीमत 57 रुपये से 71 रुपये के बीच थी। इथेनॉल की उच्च लागत के बावजूद, उन्होंने कहा कि कृषि और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक लाभों के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
जोशी ने ईंधन परीक्षण के प्रति कर्नाटक सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया और जोर देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल के नमूनों की जांच आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में विशेष उपकरणों का उपयोग करके की जानी चाहिए।
चिकित्सा परीक्षण के साथ तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि बुनियादी रक्त शर्करा परीक्षण सामान्य प्रयोगशालाओं में किए जा सकते हैं, जबकि कैंसर मार्करों का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। उन्होंने तर्क दिया कि ईंधन गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए विशेष सुविधाओं की भी मांग की जाती है।
उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में ईंधन नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पेट्रोलियम और डीजल आदेश के तहत 2005 में स्थापित की गई थी। जोशी के मुताबिक, कांग्रेस को केंद्र के निष्कर्षों पर सवाल उठाने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
