
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को आरोप लगाया कि हासन जिले के अधिकारी फाइलों को पास करने और सरकारी कामकाज निपटाने के बदले बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं।
हासन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने व्हाट्सएप बातचीत के 15 पन्ने जारी किए। उनका दावा है कि इन बातचीत से पता चलता है कि क्रशर से जुड़ी फाइलों और जमीन के उपयोग में बदलाव (लैंड कन्वर्जन) के प्रस्तावों को पास करने के लिए पैसों की मांग की गई थी।
इनमें से एक बातचीत का हिस्सा पढ़कर सुनाते हुए कुमारस्वामी ने कहा: "आपका काम तो एक दलाल (ब्रोकर) जैसा है, है ना? आप हमें जो रकम देते हैं, उसे हमें अधिकारियों तक पहुंचाना पड़ता है। जो थोड़ी-बहुत रकम बचती है, उसे मुझे अपने विभाग के सभी लोगों में बांटना पड़ता है। ड्राइवर, गनमैन, एक अन्य पर्सनल असिस्टेंट और बाकी सभी लोगों को भी पैसे देने पड़ते हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि क्रशर से जुड़ी तीन फाइलों को पास करने के लिए 60 लाख रुपये की मांग की गई थी। इसमें से 50 लाख रुपये संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के लिए थे, जबकि 10 लाख रुपये बाकी स्टाफ के बीच बांटे जाने थे। उन्होंने जमीन के उपयोग में बदलाव और अन्य सरकारी कामों के लिए भी पैसों के लेन-देन का जिक्र किया।
कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि एक अधिकारी को किसी खास पद पर बनाए रखने के लिए 75 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भी पढ़कर सुनाया, जिसमें भेजने वाले ने दावा किया कि उसने अलग-अलग स्रोतों से पैसे जुटाए और एक बिचौलिए के जरिए उसे सौंप दिए।
भ्रष्टाचार से निपटने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा: "मैंने यह मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि अगर सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर गंभीर है, तो उसे इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। अगर ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाई जाती है, तो हम सरकार को सम्मानित करने वाले सबसे पहले व्यक्ति होंगे। और भी कम रहे।





