कर्नाटक के गन्ना किसानों ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दी

बेंगलुरु: शुक्रवार को यहाँ फ्रीडम पार्क में हज़ारों किसानों ने गन्ने के लिए प्रोत्साहन राशि और लाभकारी मूल्य की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। 'शुगरकेन ग्रोअर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी, कर्नाटक' के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चीनी मंत्री रुद्रप्पा लमानी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जो पार्क में उनसे मिलने आए थे।

समिति ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकारें किसान-विरोधी नीतियां अपना रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 20 नवंबर तक सरकार उनकी मांगों पर कोई जवाब नहीं देती है, तो पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

किसानों ने बेलगावी में पिछले दो महीनों से प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसानों की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया। उन्होंने बेलगावी जिले में तय किए गए गन्ने के मूल्य को खारिज कर दिया और इसे 'अवैज्ञानिक' करार दिया।

समिति ने मांग की कि सरकार, केंद्र के 'फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस' (FRP) के ऊपर एक 'स्टेट एडवाइज्ड प्राइस' (SAP) घोषित करे। इसमें गन्ने के उप-उत्पादों (byproducts) से होने वाले मुनाफे को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु में 709 रुपये प्रति टन की प्रोत्साहन राशि और पंजाब में 4,480 रुपये प्रति टन के SAP का उदाहरण दिया।

किसानों ने सरकार से आग्रह किया कि वह केंद्र पर दबाव डाले कि 10.25% चीनी रिकवरी दर के लिए FRP को 4,500 रुपये प्रति टन तय किया जाए। उन्होंने पिछले साल राज्य सरकार द्वारा बताई गई 4,440 रुपये प्रति टन की उत्पादन लागत का हवाला दिया।