कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों के लिए नियम जारी किए
बेंगलुरु: अपराधों के यांत्रिक पंजीकरण, सोशल मीडिया पोस्ट से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही की बहुलता और पुलिस शक्तियों के मनमाने प्रयोग को रोकने के लिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश जारी किए।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि अपराधों के पंजीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा और अनावश्यक गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को उचित प्रशासनिक निर्देशों के माध्यम से सभी क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।
एचसी ने शहर में रहने वाले संदीप कुमार द्वारा दायर याचिका को अनुमति देते हुए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज अपराधों को चुनौती दी गई थी, जो एक ही सामाजिक पोस्ट पर दर्ज सात मामलों में से एक है। मोहम्मद शाहनवाज ने दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर शहर पुलिस स्टेशन में युवाओं के एक समूह द्वारा एक महिला का पीछा करने और सोशल मीडिया पोस्ट पर याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह कहते हुए कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश हमेशा बीएनएसएस के प्रावधानों और शीर्ष अदालत द्वारा घोषित कानून के अधीन होते हैं, एचसी ने कहा कि जब भी सोशल मीडिया पोस्ट, बयान या अभिव्यक्ति से उत्पन्न अपराध का आरोप लगाने वाली शिकायत प्राप्त होती है, तो पुलिस जांच करेगी कि क्या आरोप, उनके अंकित मूल्य पर, कथित अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा करते हैं।
जब किसी सोशल मीडिया पोस्ट से कोई शिकायत उत्पन्न होती है, तो क्षेत्राधिकार वाली पुलिस यह पता लगाएगी कि क्या उसके संबंध में पहले से ही कोई अपराध दर्ज किया गया है। यदि पहले से ही पंजीकृत है, तो केवल इसलिए नया अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि शिकायत अलग है। ऐसे मामलों में जहां बीएनएसएस की धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच की अनुमति है, क्षेत्राधिकार वाली पुलिस इसकी आवश्यकता पर विचार करेगी और इसे वैधानिक शर्तों, अपेक्षित अनुमति और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप सख्ती से संचालित करेगी।
