कर्नाटक हाई कोर्ट ने फ्लैट के खिलाफ कार्रवाई करने पर बैंक को फटकार लगाई
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा एक कर्जदार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें उस पर एक फ्लैट के लिए अपना ऋण नहीं चुकाने का आरोप लगाया गया था, जिसे उसने बुक किया था, लेकिन त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए बिल्डर द्वारा किसी अन्य खरीदार को बेच दिया गया था।
"यह अदालत यह मानने के लिए बाध्य है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-ग्राहक के खिलाफ आपराधिक मशीनरी स्थापित करने में बैंक की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है और निंदा के योग्य है। एक वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी ग्राहक के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले उचित सावधानी और सावधानी बरतें।"
न्यायाधीश ने ये टिप्पणी मुंबई निवासी प्रीतेश बारी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें एसबीआई की बसवनगुड़ी शाखा के सहायक महाप्रबंधक द्वारा दायर एक निजी शिकायत में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर शंकरपुरम पुलिस के साथ आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2024 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता, जो आरोपी नंबर 1 है, डेवलपर से फ्लैट का खरीदार है। जब उसने लोन लिया तो याचिकाकर्ता ने बैंक और बिल्डर के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। शिकायत के अनुसार, बिल्डर ने 2023 में बैंक की सहमति प्राप्त किए बिना फ्लैट, जो कि ऋण लेनदेन का विषय था, किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया। 39.92 लाख रुपये की ऋण राशि याचिकाकर्ता या डेवलपर द्वारा चुकाई नहीं गई थी।
