गारंटी योजनाओं का कर्नाटक सरकार पर बोझ
रामनगर: नगरपालिका प्रशासन मंत्री एचसी बालकृष्ण ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं ने राज्य पर वित्तीय तनाव बढ़ा दिया है।
उन्होंने कहा कि इससे बजटीय बाधाएं पैदा हो गई हैं और सरकार अब किसानों के लिए सूखा राहत और अन्य कल्याणकारी उपायों की मांगों को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रही है।
"अगर गारंटी योजनाएं नहीं होतीं, तो समस्या इतनी गंभीर नहीं होती। किसान राहत के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम गारंटी योजनाएं बंद कर देंगे, तो लाभार्थी भी विरोध करेंगे।"
हम सभी इस स्थिति से जूझ रहे हैं,'' उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न मांगों को पूरा करते समय वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने कहा, "हमें सरकार चलानी है और वित्त को संतुलित करना है। हर चीज को बजट के भीतर समायोजित करना होगा।" उन्होंने कहा कि विकलांग व्यक्तियों द्वारा उठाई गई मांगों पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
