कर्नाटक द्वारा भाषा का दर्जा दिए जाने से तुलु के लिए एक अहम मोड़

सदियों से, तुलु भाषा तुलुनाडू के खेतों में गूंजती रही है, 'दैव कोला' के पवित्र मंत्रों में इसकी गूंज सुनाई देती रही है, यक्षगान के मंचों पर इसने जान फूंकी है, और दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में लाखों लोगों की रोज़मर्रा की भाषा रही है। फिर भी, दो हज़ार साल से ज़्यादा पुरानी अपनी समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और मौखिक परंपराओं के बावजूद, यह प्रशासन के गलियारों से दूर रही।

यह तब बदला जब कर्नाटक सरकार ने दक्षिण कन्नड़ और उडुपी ज़िलों में तुलु को एक अतिरिक्त प्रशासनिक भाषा घोषित किया। यह फ़ैसला इस भाषा के आधुनिक इतिहास में एक बहुत अहम पड़ाव है -- सिर्फ़ इसलिए नहीं कि सरकारी दफ़्तर अब तुलु में आवेदन स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि यह लोगों की भाषा को ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे शासन में आधिकारिक मान्यता मिली है।

इस फ़ैसले का प्रतीकात्मक महत्व भी है। यूनेस्को ने पहले तुलु को लुप्तप्राय भाषा की श्रेणी में रखा था और चेतावनी दी थी कि संस्थागत समर्थन की कमी इसके लंबे समय तक बने रहने के लिए खतरा पैदा कर सकती है। कर्नाटक का यह कदम ठीक वैसा ही सरकारी समर्थन देता है जिसकी भाषा विशेषज्ञों ने लंबे समय से वकालत की है कि यह स्थानीय भाषाओं को बचाने और बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। तुलु बोलने वाले समुदाय के लिए, यह किसी संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है।