नए कर्नाटक कैबिनेट ने 5 वादों को लागू करने की मंजूरी दी

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में वादा की गई पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा, "विवरण पर काम किया जा रहा है। कैबिनेट की अगली बैठक अगले सप्ताह होगी।"

मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विधान सौधा में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कैबिनेट में पांच गारंटी को लागू करने पर सहमति बनी है. उन्होंने रेखांकित किया, "योजनाओं के लिए चाहे कितने भी धन की आवश्यकता हो, हम उन्हें अपने वादे के अनुसार लागू करेंगे।"

उन्होंने कहा कि गृह ज्योति योजना के तहत प्रति माह 200 यूनिट बिजली घरों के लिए मुफ्त है और इस पर प्रति माह लगभग 1,200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह, मूल्य वृद्धि से पीड़ित परिवार की महिला मुखियाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना के तहत 2,000 रुपये दिए जाएंगे।

इंजीनियरों से एमबीबीएस तक के सभी बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 2,000 रुपये जबकि डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये मिलेंगे। कर्नाटक की सभी महिलाओं को बस पास जारी किए जाएंगे और वे लग्जरी वाहनों को छोड़कर सभी सरकारी परिवहन वाहनों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।

सिद्धारमैया ने दोहराया, "विवरण पर काम किया जा रहा है। इस पर सहमति बनी है और हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी धनराशि की आवश्यकता हो।"

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए लाभार्थियों का विवरण एकत्र करना होगा और इसमें कुछ समय लगता है। सिद्धारमैया ने कहा कि गरीबों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे राज्य में इंदिरा कैंटीन को फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सोमवार (22 मई) से तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया गया है और इस संबंध में एक अनुरोध राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेजा गया है। उन्होंने कहा, "यह नई विधानसभा का गठन करना है। वरिष्ठ नेता आर.वी. देशपांडे प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करेंगे। सत्र में नए स्पीकर की घोषणा की जाएगी।" सिद्धारमैया ने कहा कि इस साल राज्य को केंद्र से 50,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

सिद्धारमैया ने कहा, "अन्य राज्यों की तुलना में, कर्नाटक में अन्याय हुआ है। राज्य केंद्र सरकार को कर के रूप में 4 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करता है।"