कर्नाटक
'मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं', डीके शिवकुमार ने दिया एकजुटता का संदेश
Ratna Netam
18 Nov 2026 8:55 PM IST

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दोनों राज्यों में सहयोग की मिसाल
बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश में आए विनाशकारी चक्रवातों के बाद बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सहायता को लेकर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने क्षेत्रीय एकजुटता की सराहना की है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के आभार पत्र का जवाब देते हुए कहा कि संकट के समय पड़ोसी राज्य एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक ने चक्रवात अर्नब और मुरसु के बाद आंध्र प्रदेश में बिजली व्यवस्था बहाल करने के कार्य में सहयोग देकर पड़ोसी राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कर्नाटक ने राहत और पुनर्बहाली कार्यों के लिए 68 दलों में कुल 592 कर्मचारियों को आंध्र प्रदेश भेजा था। इन कर्मचारियों ने स्थानीय बिजली विभाग के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों और अन्य उपकरणों की मरम्मत में सहयोग किया।
संकट में पड़ोसी एक-दूसरे के साथ खड़े होते हैं
डी.के. शिवकुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर चंद्रबाबू नायडू के आभार संदेश का जवाब देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में पड़ोसी राज्यों का एक-दूसरे के साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि कर्नाटक को इस बात की खुशी है कि वह चक्रवात अर्नब और मुरसु के बाद आंध्र प्रदेश में बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयासों में सहयोग कर सका।शिवकुमार के अनुसार, यह केवल प्रशासनिक सहायता देने का विषय नहीं था, बल्कि प्रभावित लोगों की मदद के लिए एकजुट होकर काम करने की भावना से जुड़ा था।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर दोनों राज्य इसी तरह एक-दूसरे की सहायता करेंगे।मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय सहयोग को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का महत्वपूर्ण आधार बताया।
चंद्रबाबू नायडू ने भेजा आभार पत्र
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कर्नाटक सरकार की सहायता की सराहना करते हुए डी.के. शिवकुमार को औपचारिक पत्र भेजा।पत्र में उन्होंने लिखा कि दोनों चक्रवातों के बाद बिजली व्यवस्था को व्यापक नुकसान पहुंचा था। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी और बड़ी संख्या में गांव प्रभावित हुए थे।नायडू ने कहा कि ऐसे समय कर्नाटक सरकार ने तत्काल सहयोग उपलब्ध कराया, जिससे बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयासों को मजबूती मिली।उन्होंने विशेष रूप से 68 दलों में भेजे गए 592 कर्मचारियों का उल्लेख किया।नायडू के अनुसार, अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता से प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत और पुनर्बहाली कार्य तेज करने में मदद मिली।उन्होंने कर्नाटक सरकार के साथ उन अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया।
3,158 गांवों में बिजली बहाली की चुनौती
चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्र में आंध्र प्रदेश के बिजली वितरण क्षेत्र को हुए नुकसान का विस्तृत विवरण दिया।उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (APCPDCL) के अंतर्गत चक्रवात अर्नब से प्रभावित 1,333 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल करने की आवश्यकता पड़ी।वहीं चक्रवात मुरसु के कारण 1,825 गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।इस प्रकार दोनों चक्रवातों के दौरान कुल 3,158 गांवों में बिजली बहाली का कार्य करना पड़ा।हालांकि यह दोनों चक्रवातों के अंतर्गत दर्ज गांवों की संख्या का योग है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी गांव अलग-अलग थे।बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण मरम्मत कार्यों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी।
हजारों बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त
आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार, चक्रवात अर्नब के कारण APCPDCL के अंतर्गत 1,852 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त, झुके या गिर गए थे।इसके बाद चक्रवात मुरसु के कारण 7,850 बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा।इन घटनाओं के कारण प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई और वितरण नेटवर्क की मरम्मत आवश्यक हो गई।बिजली के खंभों और तारों को हुए नुकसान के बाद उनकी मरम्मत तथा सुरक्षित तरीके से आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत होती है।इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने अपने बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारियों को सहायता के लिए भेजा।नायडू ने कहा कि कर्नाटक के कर्मचारियों ने स्थानीय टीमों के साथ कठिन परिस्थितियों में काम किया और बहाली के प्रयासों में योगदान दिया।
कर्नाटक ने तत्काल भेजे तकनीकी कर्मचारी
नवंबर की शुरुआत में डी.के. शिवकुमार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की थी।इस दौरान आंध्र प्रदेश में चक्रवात से हुए नुकसान और बिजली व्यवस्था बहाल करने की आवश्यकताओं पर चर्चा हुई थी।शिवकुमार ने कर्नाटक की ओर से सहायता देने का आश्वासन दिया था।इसके बाद राज्य ने शुरुआती चरण में 500 कुशल बिजली कर्मचारियों को आवश्यक उपकरणों के साथ भेजने की घोषणा की थी।कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज को सहायता कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी।राज्य के ऊर्जा विभाग ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय करके कर्मचारियों और उपकरणों की तैनाती की व्यवस्था की।बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने पुष्टि की कि कर्नाटक से कुल 592 कर्मचारियों के 68 दल पुनर्बहाली कार्यों में शामिल हुए।
हजारों कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि चक्रवात अर्नब के बाद APCPDCL के अंतर्गत बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 165 दलों में 1,580 कर्मचारियों की तैनाती की गई थी।इसके बाद चक्रवात मुरसु से प्रभावित क्षेत्रों में 390 दलों के माध्यम से 3,292 कर्मचारियों को पुनर्बहाली कार्यों में लगाया गया।इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती से आपदा के बाद बिजली व्यवस्था को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है।आंध्र प्रदेश की स्थानीय टीमों के साथ कर्नाटक से भेजे गए कर्मचारियों ने भी काम किया।चंद्रबाबू नायडू के अनुसार, प्रशिक्षित कर्मचारियों की समय पर उपलब्धता से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के प्रयासों को गति मिली।उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षित कर्मचारियों और विशेष उपकरणों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है।
जरूरत पड़ने पर कर्नाटक की मदद करेगा आंध्र प्रदेश
चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्र में कहा कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहयोग से इन संबंधों को और मजबूती मिलती है।नायडू ने आश्वासन दिया कि भविष्य में कर्नाटक में किसी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहेगी।इसमें कर्मचारियों, उपकरणों, मशीनरी और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता शामिल हो सकती है।उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए आपसी सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
आपदा प्रबंधन में अंतरराज्यीय सहयोग का संदेश
चक्रवात अर्नब और मुरसु से प्रभावित आंध्र प्रदेश में बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए कर्नाटक की सहायता ने अंतरराज्यीय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया है।प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थानीय प्रशासन के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे समय पड़ोसी राज्यों से प्रशिक्षित कर्मचारियों और उपकरणों की उपलब्धता राहत कार्यों में सहायक होती है।डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक की सहायता का उद्देश्य प्रभावित लोगों के लिए मिलकर काम करना था।वहीं चंद्रबाबू नायडू ने इस सहयोग को आपदा प्रबंधन की क्षमता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।दोनों मुख्यमंत्रियों के संदेशों से स्पष्ट है कि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।
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