बाल विवाह में लापरवाही: अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Karnataka कर्नाटक : चाइल्ड राइट्स वॉच ने बाल विवाह, बाल श्रम और बाल तस्करी जैसे बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, समितियों और अधिकारियों की विभागीय जांच की मांग की है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में केंद्रीय राज्य समन्वयक एन.वी. वासुदेव शर्मा ने चित्रदुर्ग जिले के चल्लकेरे के गोल्लाराहल्ली-रेड्डी गांव में सामूहिक हमले और बाल विवाह के लिए मजबूर करने के प्रयास के मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने मांग की कि पूरे राज्य में बाल विवाह को रोकने और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गहन अभियान और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम रेड्डीहल्ली में लड़की के रुख की सराहना करते हैं, जिसने तमाम दबाव और शारीरिक हमले के बावजूद शादी का विरोध किया। सरकार को इस लड़की को पूरी तरह मुफ्त शिक्षा और छात्रावास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।"

उन्होंने अपील की है कि 18 वर्ष तक की लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाना चाहिए।