Karnataka कर्नाटक: आदिवासी कल्याण बोर्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेंगलुरु में सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत ने सोमवार को ईडी द्वारा उन्हें अदालत में पेश किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया। ईडी के पास उनकी हिरासत आज समाप्त हो गई थी। भाजपा इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कथित संलिप्तता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों ने विधानसभा सत्र के तीन दिनों में नौ घंटे से अधिक समय तक इस मामले पर चर्चा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस मामले और उनकी सरकार के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईटी पहले से ही आदिवासी कल्याण बोर्ड में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है और सरकार को अपनी जांच पर पूरा भरोसा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए मामले की जांच के लिए ईडी को भेजा गया है। इस घोटाले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तहत विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई है। भाजपा और जद-एस बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
यह घोटाला वाल्मीकि विकास निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद प्रकाश में आया था। एसआईटी ने इस मामले में पहले ही 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 34 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है, इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए करीब 46 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं। विपक्ष के दबाव के बाद खेल, युवा सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण मंत्री नागेंद्र को इस्तीफा देने के लिए कहा गया।
