MUDA case: याचिकाकर्ता कृष्णा ने केंद्रीय सुरक्षा के लिए पीएम, गृह मंत्री को लिखा पत्र

Karnataka मैसूर : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपने और अपने परिवार के लिए केंद्रीय सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार ने उन्हें वह गनमैन देने से इनकार कर दिया है जिसकी उन्होंने मांग की थी।

कृष्णा ने अपने पत्र में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा उन्हें और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने से इनकार करने के कारण केंद्र सरकार से तत्काल सुरक्षा सहायता मांगी है। “चूंकि मैं सीएम और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए राज्य सरकार मुझे सुरक्षा देने से इनकार कर रही है। यह दर्शाता है कि सरकारी अधिकारी सीएम सिद्धारमैया के प्रभाव में मेरे प्रयासों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं।

कृष्णा ने अपील की, "ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की सुरक्षा पर निर्भर रहना मेरे और मेरे परिवार के लिए जोखिम भरा होता जा रहा है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज में मेरे परिवार की भलाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृपया सुरक्षा प्रदान की जाए।" कृष्णा ने आगे कहा, "मैं अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई के बारे में गंभीर चिंता के साथ आपको लिख रहा हूं।

कर्नाटक राज्य सरकार से बार-बार हमें आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करने का अनुरोध करने के बावजूद, हमें किसी भी सहायता से वंचित कर दिया गया है, और अब हमारा जीवन काफी जोखिम में है।" उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के साथ-साथ अन्य राजनीतिक नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर MUDA के तहत 14 साइटों के अवैध आवंटन के बारे में शिकायत दर्ज की है।" "संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने के मेरे प्रयासों के बावजूद, उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक निजी शिकायत दर्ज की। मेरी शिकायत और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, अदालत ने लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा जांच का निर्देश दिया। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को आरोपी नंबर एक बनाया गया,” पत्र में उल्लेख किया गया है।

“इस घोटाले के बारे में मेरे खुलासे के कारण, मेरे खिलाफ कई झूठी एफआईआर दर्ज की गई हैं, और मुझे जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। पहली एफआईआर नंजनगुड टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, उसके बाद मैसूर के देवराजा पुलिस स्टेशन और कृष्णराजा पुलिस स्टेशनों में एक और एफआईआर दर्ज की गई,” उन्होंने कहा।

“वे मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और केस वापस लेने के बदले में पैसे की पेशकश कर रहे हैं। इसके बावजूद, मैंने लड़ाई जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया। अब, वे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ धमकियों का सहारा ले रहे हैं,” उन्होंने कहा।

“18 अगस्त को, मैंने मैसूर के पुलिस आयुक्त को एक अनुरोध पत्र सौंपा, जिसमें एक बंदूकधारी की मांग की गई थी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसी तरह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कई गैर सरकारी संगठनों और संगठनों के साथ मिलकर डीजीपी कर्नाटक को मेरे लिए सुरक्षा सहायता की मांग करते हुए अनुरोध पत्र भेजे, लेकिन उन्हें भी अस्वीकार कर दिया गया,” कृष्णा ने रेखांकित किया।

MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया के परिवार को 14 साइटों का कथित अवैध आवंटन शामिल है। इस मामले की जांच कर्नाटक लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।

(आईएएनएस)