Muda case : सीएम की पत्नी पार्वती के पत्र ने नया मोड़ ला दिया

बेंगलुरु BENGALURU : कर्नाटक में राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच सोमवार शाम को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कानूनी विशेषज्ञों और दो मंत्रियों से मुलाकात की। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है।

बैठक में कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल और समाज कल्याण मंत्री डॉ. एचसी महादेवप्पा, सीएम के कानूनी सलाहकार एएस पोन्ना, अतिरिक्त मुख्य सचिव एलके अतीक और एडीजीपी (खुफिया) हेमंत निंबालकर शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सीएम के सामने मौजूद विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की, जिसमें ईडी की जांच के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना भी शामिल है।

इससे पहले दिन में ईडी बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मामला दर्ज किया। ईडी के सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ईसीआईआर कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर इकाई द्वारा पिछले सप्ताहांत सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके बहनोई (पार्वती के भाई) मल्लिकार्जुन स्वामी और एक पूर्व भूस्वामी - देवराजू के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दायर की गई है, जिनसे स्वामी ने जमीन खरीद कर पार्वती को उपहार में दी थी।

लोकायुक्त का मामला मैसूर शहर की सीमा के बाहर केसर इलाके में 3 एकड़ 16 गुंटा जमीन के बदले 2021 में 14 साइटों के आवंटन के संबंध में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर दायर किया गया था ताकि एक लेआउट तैयार किया जा सके। अपने पत्र में, पार्वती, जिन्होंने खुद को जनता की नज़रों और राजनीतिक सुर्खियों से दूर रखा है, ने कहा कि MUDA भूमि आवंटन से संबंधित हालिया आरोपों ने उन्हें बहुत परेशान किया है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन भूखंडों के कारण मेरे पति पर अनुचित आरोप लग सकते हैं,” उन्होंने दुख जताते हुए कहा।

पार्वती ने घोषणा की कि MUDA भूखंडों का उनके पति के सम्मान और प्रतिष्ठा से अधिक कोई मूल्य नहीं है। “मेरे पति के सम्मान और शांति की तुलना में ये संपत्तियाँ मेरे लिए धूल के समान हैं। मैंने हमेशा उनकी शक्ति से कोई लाभ लेने से परहेज किया है, और अब मैं इन भूखंडों को वापस करना चाहती हूँ,” उन्होंने घोषणा की।

पार्वती ने भूखंडों को वापस करने के अलावा MUDA भूमि आवंटन से संबंधित आरोपों की गहन जाँच की माँग की। उन्होंने कहा, “मैं अनुरोध करती हूँ कि इन आरोपों के इर्द-गिर्द हवा को साफ करने के लिए एक व्यापक जाँच की जाए।”

एक अंतिम अपील में, उन्होंने राजनीतिक नेताओं से राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को विवादों में शामिल करने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने विनती की, “कृपया राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में घसीटकर उनकी गरिमा और सम्मान को धूमिल न करें।” जब TNIE ने MUDA आयुक्त रघुनंदन से संपर्क करने की कोशिश की, तो वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में पहले की आपराधिक संहिता - भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं को शामिल किया गया है, जैसे 120बी (आपराधिक साजिश), 166 (किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून की अवहेलना), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 426 (शरारत), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 340 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 351 (हमला)।

लोकायुक्त पुलिस ने स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक निजी शिकायत के आधार पर 25 सितंबर को जनप्रतिनिधि अदालत के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की। 24 सितंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा तीन निजी व्यक्तियों/शिकायतकर्ताओं को भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 17ए के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी को बरकरार रखा था।