
Karnataka कर्नाटक : ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कर्नाटक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत लंबित धनराशि को वेतन भुगतान, सामग्री खरीद और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए जारी किया जाए।
पत्र में उन्होंने कहा कि बकाया राशि का समय पर वितरण न केवल लाखों ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रशासनिक दक्षता और विश्वास बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।
चालू वित्तीय वर्ष में कोई भौतिक निधि जारी नहीं की गई है। इसके कारण 787.20 करोड़ रुपये का बिल लंबित है। इसके अतिरिक्त, लगभग 600 करोड़ रुपये की वेतन देनदारियां लंबित हैं, उन्होंने बताया।
मनरेगा योजना के तहत धनराशि जारी करने में लगातार हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए खड़गे ने कहा, "ग्रामीण विकास आयुक्तालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और सहायक दस्तावेज जमा कर दिए हैं।" प्रियांक खड़गे के अनुसार, फील्ड स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिसंबर 2024 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "इस देरी से परियोजना के संचालन, निगरानी और कार्यान्वयन पर गंभीर असर पड़ रहा है।"





