1995 में हुई गलती: गडग जिले के इन ग्रामीणों की जमीनें सरकार के नाम पर हैं
Karnataka कर्नाटक : यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि गडग जिले के हडली और आसपास के गांवों के सैकड़ों किसानों को पिछले तीन दशकों से कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव की कृषि भूमि अभी भी कर्नाटक सरकार के नाम पर है। 1995 में कुछ किसानों द्वारा सिंचाई कर का भुगतान करने में देरी के कारण तत्कालीन तहसीलदार ने रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलकर कर्नाटक सरकार कर दिया था, जो इस मुश्किल स्थिति का कारण है। चहानी या आरटीसी (अधिकार, किराया और फसलों के रिकॉर्ड), फॉर्म नंबर 16, कॉलम 9 में मालिक का नंबर दर्ज किया जाना चाहिए, पंजीकरण अभी भी कर्नाटक सरकार के नाम पर है। ग्रामीण कई सालों से सत्ता में आए मंत्रियों और सांसदों से मिल चुके हैं, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे हैं। अब सैकड़ों किसान विरोध करने के लिए आगे आए हैं। किसान नेता और जनप्रतिनिधि किसानों को आश्वासन देते रहे हैं कि समस्या का समाधान किया जाएगा, और किसान पिछले तीन दशकों से कर का भुगतान कर रहे हैं। कई किसान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल चुके हैं और अपनी याचिकाएँ दे चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
यह सिर्फ़ हदली गाँव में ही नहीं, बल्कि नारगुंड तालुका के अंतर्गत आने वाले गंगापुर के बाहरी इलाकों और आस-पास के गाँवों में भी है। पूर्व मंत्री और नारगुंड विधायक सी.सी. पाटिल ने 2022 में सरकार को एक पत्र लिखा था।
