चंदन के पेड़ों की खरीद-बिक्री पर मंत्री रामलिंगा रेड्डी सख्त, वन विभाग से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
बेंगलुरु। कर्नाटक में चंदन के पेड़ों की सुरक्षा और उनके अवैध व्यापार को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य में चंदन के पेड़ों की खरीद-बिक्री और इस्तेमाल से जुड़ी पूरी जानकारी एकत्र कर जल्द विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।
मंत्री ने यह निर्देश बेंगलुरु में नागरिकों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयंसेवी संस्थाओं और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद दिए। उन्होंने कहा कि चंदन से जुड़े मामलों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और इस विषय पर जल्द ही उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी।
वन विभाग से मांगी गई पूरी जानकारी
रामलिंगा रेड्डी ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि राज्य में चंदन के पेड़ों की स्थिति, उनकी खरीद-बिक्री की प्रक्रिया, उपयोग और इससे जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी तैयार की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट में चंदन संरक्षण को लेकर वर्तमान व्यवस्था, सामने आने वाली चुनौतियों और सुधार के लिए जरूरी कदमों का भी उल्लेख किया जाए।
मंत्री का कहना है कि चंदन कर्नाटक की प्राकृतिक संपदा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी सुरक्षा के लिए प्रभावी नीति और निगरानी जरूरी है।
नागरिकों और विशेषज्ञों से लिया गया सुझाव
बेंगलुरु में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने चंदन के पेड़ों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े कई सुझाव दिए।
बैठक का उद्देश्य यह समझना था कि जमीनी स्तर पर लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की ओर से किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।
रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सरकार केवल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर नहीं, बल्कि आम लोगों और विशेषज्ञों की राय को भी ध्यान में रखकर आगे की रणनीति तैयार करेगी।
दिसंबर में होगी अगली समीक्षा बैठक
मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर दिसंबर में एक और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में चंदन संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी।
उन्होंने कहा कि अगली बैठक में नागरिकों और संबंधित विशेषज्ञों से मिले सुझावों की समीक्षा की जाएगी और सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर निर्णय लिया जाएगा।
सेवानिवृत्त IAS और IFS अधिकारियों ने भी रखे विचार
बैठक में सेवानिवृत्त IAS और IFS अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इन अधिकारियों ने वन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर अपने अनुभव साझा किए।
मंत्री ने कहा कि अनुभवी अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे नीतियां बनाने और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
चंदन संरक्षण पर सरकार का फोकस
कर्नाटक लंबे समय से चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। राज्य में पाए जाने वाले चंदन की गुणवत्ता को देश और दुनिया में पहचान मिली है।
हालांकि, समय-समय पर चंदन के अवैध कटान और तस्करी की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने चंदन के पेड़ों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना बड़ी चुनौती है।
बेहतर निगरानी की जरूरत
विशेषज्ञों का मानना है कि चंदन के पेड़ों की सुरक्षा के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है।
इसके लिए वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। डिजिटल निगरानी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से भी चंदन संरक्षण को मजबूत किया जा सकता है।
सरकार तैयार करेगी आगे की रणनीति
रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य चंदन के पेड़ों का संरक्षण करना और इससे जुड़े सभी पहलुओं को व्यवस्थित करना है। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिपोर्ट तैयार करते समय सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाए, ताकि भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके।
कर्नाटक सरकार की इस पहल को चंदन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब वन विभाग की रिपोर्ट और दिसंबर में होने वाली समीक्षा बैठक के बाद इस क्षेत्र में नई नीतियों और सुधारात्मक कदमों की तस्वीर साफ हो सकती है।
