मंत्री काशप्पनवर का ED को चैलेंज, बोले- BJP नेताओं के घर भी मारें छापा

Bagalkot. बागलकोट। कर्नाटक के मंत्री विजयानंद शिवशंकरप्पा काशप्पनवर ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अब तक देश में किसी भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता के खिलाफ ED की छापेमारी का एक भी उदाहरण नहीं देखा है। साथ ही उन्होंने जांच एजेंसी को कर्नाटक के प्रमुख BJP नेताओं के घरों पर छापेमारी करने की चुनौती दी। बागलकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान काशप्पनवर ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और प्रदेश BJP अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र का नाम लेते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को इनके ठिकानों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।

मंत्री ने दावा किया कि यदि इन नेताओं के घरों पर छापेमारी की जाती है तो जांच एजेंसियों को बड़ी मात्रा में कथित आपत्तिजनक सामग्री मिल सकती है। हालांकि, मंत्री ने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई विशिष्ट सबूत सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया। इसलिए उनके बयान को राजनीतिक आरोप और चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। काशप्पनवर ने कहा, “मैंने अब तक पूरे देश में एक भी ऐसा मामला नहीं देखा, जहां ED ने BJP नेता के यहां छापा मारा हो। मैं अधिकारियों को चुनौती देता हूं कि नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक, पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई और प्रदेश BJP अध्यक्ष विजयेंद्र समेत BJP नेताओं के घरों पर छापेमारी करें।”

उनकी टिप्पणी के बाद कर्नाटक में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। विपक्षी दलों की ओर से पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। वहीं, BJP इन आरोपों को खारिज करती रही है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कानून के मुताबिक बताती रही है। मंत्री के बयान में जिन BJP नेताओं के नाम लिए गए हैं, उनकी ओर से इस टिप्पणी पर तत्काल प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आरोपों को उनका पक्ष सामने आए बिना तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

काशप्पनवर के बयान का मुख्य केंद्र ED की कार्रवाई और उसकी निष्पक्षता को लेकर उठाया गया सवाल रहा। उन्होंने सीधे तौर पर BJP नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की चुनौती देकर राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया है। फिलहाल मंत्री के दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। खास तौर पर देश में BJP नेताओं के खिलाफ ED की कार्रवाई नहीं होने संबंधी उनका दावा व्यापक है, इसलिए इसे मंत्री के कथन के रूप में ही प्रकाशित करना तथ्यात्मक और कानूनी दृष्टि से उचित होगा।