Microfinance: सरकार ने कानून के माध्यम से उत्पीड़न को दंडित करने के लिए कदम उठाया

Karnataka कर्नाटक : सरकार ने जबरन कर्ज वसूली करने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नकेल कसने के लिए कदम उठाए हैं, सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है। शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि पहले इस विधेयक में 3 साल की सजा का प्रावधान था। अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। जुर्माना भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। उत्पीड़न करने वालों को कानून की मार झेलनी चाहिए। अगर उत्पीड़न के लिए कानून बना दिया जाए तो उत्पीड़न के ऐसे मामले नहीं रुकेंगे। इसलिए हमने जुर्माना और सजा बढ़ा दी है। ऐसे सख्त कानून से ही उत्पीड़न रुकेगा। हमने इसी उद्देश्य से सजा बढ़ाई है। हमने विधेयक राज्यपाल के पास भेज दिया है। मुझे नहीं पता कि आज ऐसा होगा या नहीं। उनका कहना है कि राज्यपाल शहर गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही वे आएंगे और हस्ताक्षर करेंगे, अध्यादेश लागू हो जाएगा। विधेयक को देरी से तैयार किया गया, यह सोचकर कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां विधेयक के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं। जब पहला मसौदा तैयार हुआ था, तब हमने चर्चा की थी कि वित्त कंपनियां कोर्ट जा सकती हैं। इसलिए सीएम ने कानून विभाग को सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसलिए 2 दिन की देरी हुई है। अब हमने सब कुछ ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि अगर हम कोर्ट भी जाएंगे तो सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा।