मेन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू, नियम न मानने वाली कंपनियों पर होगी कार्रवाई

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने शनिवार को कहा कि राज्य की मेन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस नीति के नियमों को तैयार किया जा रहा है और कंपनियों को इसे कानून और मानवीय दृष्टिकोण दोनों से अपनाना होगा। बेंगलुरु में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा, “सरकार का कानून सभी पर लागू होगा और सभी को इसका पालन करना होगा। कंपनियों को इसे केवल कानून के तौर पर नहीं बल्कि महिला कर्मचारियों के हक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। आने वाले दिनों में नीति के क्रियान्वयन पर और चर्चा और परामर्श किए जाएंगे।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस नीति के कारण कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचा सकती हैं, तो मंत्री ने जवाब दिया, “पहले इसे लागू करें और फिर इसके लाभ और नुकसान का मूल्यांकन करें। दरअसल, कई कंपनियां पहले से ही इस पॉलिसी का पालन कर रही हैं। संतोष लाड ने यह भी कहा कि मेन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी के लिए विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा या इसे अध्यादेश के जरिए लागू किया जा सकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “कंपनियों में संवेदनशीलता और सामान्य समझ होनी चाहिए कि महिला कर्मचारियों को इस दौरान आराम की आवश्यकता होती है। यदि शिकायतें आती हैं कि अवकाश का दुरुपयोग हो रहा है, तो हम उसका पुनरावलोकन करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।”

मंत्री ने महिलाओं की समाज और परिवार में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, “महिलाएं केवल घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी काम करती हैं। वे मानसिक दबाव का सामना करती हैं और विशेष रूप से मध्यवर्गीय कार्यरत महिलाएं कई चुनौतियों का सामना करती हैं। संपन्न परिवारों में घरेलू मदद होती है, लेकिन कामकाजी महिलाएं यदि एक दिन की छुट्टी लेती हैं, तो अगले दिन अधिक दक्षता के साथ काम कर सकती हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की सह-डीन ने समिति की ओर से कहा, “मेन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी की सिफारिश करने से पहले हमने व्यापक अध्ययन किया। सभी मानकों और पहलुओं पर ध्यान दिया गया और उसी के आधार पर हमारी सिफारिशें बनाई गईं।”

इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को हर महीने एक दिन की वेतनभोगी मेन्स्ट्रुअल लीव देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। विधानमंडल में बैठक के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने इस निर्णय की घोषणा की। यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अधिकारी और विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे महिला कर्मचारियों की उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा।